पुरानै ऐन कानुनले बजारलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको पूर्वसन्ध्यामा शुक्रबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पुरानै ऐनबाट बजार स्वच्छ हुन नसकेको बताएका हुन् । पुरानो ऐनमा हातखुट्टा बाँधेका कारण प्रभावकारी रूपमा अनुगमन र कारबाही प्रक्रियालाई अघि बढाउन नसकेको उनीहरूको दाबी छ।
आपूर्ति विभागका महानिर्देशक गोकुल धितालले उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054 मा विभागलाई जरिवाना गराउनेसम्मको अधिकार नभएको बताउनुभयो। ऐनमा 5 लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्न व्यवस्था भए पनि जरिवाना अदालतमा दायर हुने मुद्दाको अवस्था हेरेर न्यायाधीशले मात्रै गराउन पाउने अवस्था छ। हाल उक्त ऐन परिमार्जनको क्रममा छ। मस्यौदा परिमार्जन गरी कानुन आयोगमा पठाइएको ईकान्तिपुर अनलाईनमा समाचार छ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च र कृषि पत्रकार प्रतिष्ठानले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा खाद्य विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णले पनि पुरानो ऐनका कारण काम गर्न असजिलो भएको बताउनुभयो। विभागले खाद्य ऐनलाई पनि परिमार्जन गर्न लागेको जनाएको छ।
व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका सदस्य बुद्धिराम भण्डारीले ऐनलाई समय सुहाउँदो बनाउन समितिको तर्फबाट निर्देशन दिएको बताउनुभयो।
