नेपालको व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिअन्तर्गतको उपसमितिले पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि विकल्प खोज्न सरकालाई निर्देशन दिएको छ। छिमेकी मुलुक भारतबाट मात्र इन्धन ल्याउँदा जुनसुकै बेला पनि आपूर्तिमा अवरोध हुन सक्ने भन्दै उपसमितिले त्यसको विकल्प खोज्न आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।
निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बीच हुन लागेको पाँच वर्षे सम्झौताको छलफलका क्रममा उपसमितिले भारतको विकल्प खोज्न आग्रह गरेको हो। समितिका संयोजक सुभाषचन्द्र ठकुरीले भारतबाट मात्र इन्धन आयात गर्दा जुनसुकै बेला पनि आपूर्तिमा अवरोध हुन सक्ने भएकाले त्यसको विकल्प खोज्न निगमलाई निर्देशन दिनुभयो। "विगतका नाकाबन्दीलगायतका अन्य घटनाक्रमले इन्धन आयातको विकल्प खोज्न पाठ सिकाएको छ," संयोजक ठकुरीले भन्नुभयो, "सम्बन्धित निकायबीच गहन छलफल गरेर मात्र निगम र आइओसीबीच इन्धन खरिद सम्झौता गर्नुपर्छ।"
समितिका सचिव सुदर्शन खड्काले चीनको पेट्रो चाइनासँग भएको इन्धन खरिद सम्झौता अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। इन्धन आयात एउटै देशबाट मात्र नभएर व्यापार विविधीकरण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सांसद राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठले आईओसीले इन्धन दिन नसकेको अवस्थामा त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था सम्झौतामा गरिनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद महेन्द्र शेरचनले इन्धन आयातमा निगमको एकाधिकार रहेकाले सरकारले तोकेको भन्दा बढी मूल्यमा इन्धन बेच्न नपाउने गरी निजी क्षेत्रलाई पनि आयात गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो।
निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले आइओसीले मागेजति इन्धन दिन नसकेको अवस्थामा तेस्रो मुलुकबाट पनि इन्धन आयात गर्ने गरी सम्झौता गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले निगम जुनसुकै मुलुकबाट पनि इन्धन आयात गर्न सक्षम रहेकाले सरकारी तवरबाट पहल गरिनुपर्ने बताउनुभयो। "दुई देशबीच इन्धन आयात गर्न सम्झौता भए हामीले इन्धन ल्याउन सक्छौं," "खड्काले भन्नुभयो, "इन्धन आयात गर्न चीनको पेट्रो चाइनसँग निगमले सम्झौता गरे पनि सरकारी तवरबाट सम्झौता नहुँदा तेल ल्याउन सकिएको छैन।" निगम र आईओसीबीच भएको पेट्रोलियम पदार्थ खरिद सम्झौता आगामी 31 मार्चमा सकिँदै छ।
http://www.karobardaily.com/news/74291
