फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा पूर्ववर्ती सम्झौताको कार्यान्वयन

(GMT+08:00) 2017-03-15 16:38:48

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न चीन भ्रमण अघिल्लो सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा केन्द्रीत हुने भएको छ। वान् बेल्ट–वान् रोड (ओबीओआर), केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग लगायत केही बुँदा थपेर पूर्ववर्ती सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनलाई भ्रमणको मुख्य एजेन्डा बनाइएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार ऋषिराज अधिकारीले जानकारी दिनु भएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।

"केही विषयबाहेक पूर्ववर्ती सरकारका पालामा भएका सम्झौता कार्यान्वयन नै भ्रमणमा एजेन्डा बन्नेछन्, यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सोहीअनुसार तयारी थाल्न निर्देशन दिइएको छ," अधिकारीले भन्नुभयो।

त्यसबाहेक रसुवागढी–केरुङ नाका पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन, तातोपानी नाका पुनः सञ्चालन, मुस्ताङको केरला नाका नियमित सञ्चालनलगायतका विषय पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा एजेन्डाका रूपमा राख्ने तयारी छ। यद्यपि, एजेन्डा लिपिबद्ध भइनसकको डा. अधिकारीले स्पष्ट पारे। भ्रमणमा निस्कनुअघि दाहाल सत्ता साझेदार र विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूसँग पनि थप परामर्श गर्ने तयारीमा छन्।

सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीबीच भएको छलफलमा पनि चीन भ्रमणको विषयमा छलफल भएको थियो। भेटमा ओलीले पनि आफ्नो पालामा भएको सम्झौता कार्यान्वयनलाई अघि बढाउन दाहालसँग आग्रह गर्नुभएको छ।

चैत 10 गतेबाट प्रधानमन्त्री दाहाल 5 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दैहुनुहुन्छ। चीनको हाइनान प्रान्तमा आयोजना हुन लागेको 'एसियाका लागि बोआओ सम्मेलन'मा भाग लिएर प्रधानमन्त्री दाहाल चैत 13 मा बेइजिङ जाने कार्यक्रम छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयकाअनुसार बेइजिङमा रहँदा राष्ट्रपति सी चिनफिङ, समकक्षी ली खछ्याङलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीसँग भेटवार्ता हुनेछ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चैत 7 देखि 17 गतेसम्म भएको साताव्यापी चीन भ्रमणमा दुई देशबीच ऐतिहासिक 15 बुँदे सम्झौता भएको थियो।

इन्धन खरिद सम्झौता, पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन र भण्डारण निर्माण तथा यससम्बन्धी ट्रेडमार्क दर्ता, नेपाललाई चिनियाँ बन्दरगाहसम्म पहुँच दिने, खुल्ला व्यापार, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, हिल्सा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण, सोलार प्लान्ट जडान, सहुलियत ऋण, स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, बैंकिङ रेगुलेसन, चिनियाँ बैंकले नेपालमा खाता खोल्ने लगायत 15 बुँदे सम्झौता भएको थियो।

भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपालले चीनसँग महत्वपूर्ण सम्झौता गरेपनि अस्थिर सरकार र दलहरूबीचको खिचातानीका कारण अधिकांश बुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

सम्झौताअनुसार दुवै देशका अधिकारी सम्मिलित संयुक्त कार्यदलले पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी काम र पोखरा विमानस्थल निर्माणमा 31 अर्ब रूपैयाँ सहयोग सम्झौता मात्रै अघि बढेको छ।

http://www.karobardaily.com/news/74342

जानकारी तथा लेखहरु