आगामी पाँच वर्षभित्र धुवाँमुक्त नेपाल बनाउने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकारले नेपाल जैविक ऊर्जा रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको संयोजकत्वमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले यसको लागि नयाँ रणनीति बनाएको नेपाल खबर अनलाइनले लेखेको छ। परम्परागत तरिकाले प्रयोग हुँदै आएका दाउरा, गुइँठा जस्ता ऊर्जालाई आधुनिक दिगो र स्वच्छ ऊर्जाका रुपमा विकास गर्न यसको पहुँच वृद्धि गर्ने तथा वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ रणनीति अख्तियार गरिएको छ। रणनीतिका लक्षित उद्देश्य पूरा गर्न कृषिजन्य अवशेष तथा जैविक फोहरलाई उपयोग गरी दिगो जैविक ऊर्जाको उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, आधुनिक जैविक ऊर्जाका माध्यमबाट नेपालका सबै घरधुरीमा स्वच्छ ऊर्जाको खाना पकाउने प्रविधि पुर्याउने रणनीति अपनाउने उल्लेख गरिएको छ।
रणनीतिले सन् 2022 सम्म देशका सम्पूर्ण घरधुरीमा कम्तीमा जैविक ऊर्जाबाट स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिको थप प्रवद्र्धन गरी घरभित्रको धुवाँमुक्त नेपाल बनाउने नीति लिएको छ। साथै सन् 2030 सम्म दाउरा, गुइँठाजस्ता ठोस जैविक इन्धन प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण घरधुरीमा आधुनिक स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीतिसमेत लिएको छ। यसका लागि स्वच्छ ऊर्जामा सरकार र विभिन्न निकायबाट उपलब्ध हुने सहयोगलाई एकद्वार नीति अपनाई सहकार्य र समन्वयात्मक रुपमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिनेछ।
रणनीति कार्यान्वयनका लागि जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समन्वय समितिको गठनको व्यवस्था गरेको छ। जसमा जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र फोहरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन्। रणनीतिले एलपी ग्यासतर्फ बढ्दै गएको परनिर्भरतालाई कम गरी इन्धन आयातमा कमी ल्याउन, आधुनिक जैविक ऊर्जाको विकास गरी उपयुक्त ऊर्जा समिश्रणमा योगदान दिन, सहरी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने फोहरमैलाबाट ऊर्जा उत्पादन गरी फोहरमैलाको व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने उल्लेख छ।
हालसम्म नवीकरणीय ऊर्जाको केन्द्रीय निकाय वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रअन्तर्गत लघु तथा साना जलविद्युतबाट देशका ग्रामीण क्षेत्रमा झन्डै 29 मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। यसको अतिरिक्त 13 लाखभन्दा बढी सुधारिएको चुलो, तीन लाख 80 हजारभन्दा बढी बायोग्यास प्लान्ट, छ लाख 50 हजारभन्दा बढी सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान भइसकेको छ। पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा रहेका 54 लाख घरपरिवारमध्ये 40 लाख घरपरिवारमा अझै खाना पकाउने इन्धनका रूपमा दाउरा लगायतका परम्परागत जैविक ऊर्जाको प्रयोग हुँदै आएको छ। 'राष्ट्रिय जीवनस्तर निर्धारण सर्वेक्षण' को प्रतिवेदनअनुसार करिब 30 लाख घरधुरीको पहुँच सुधारिएको चुलोसम्म मात्र हुनसक्ने देखिन्छ।
केन्द्रले 2065 र 2066 मा गरेको अध्ययनमा सुधारिएको चुलोको प्रयोगले घरभित्रको वायु प्रदूषणको स्तर सरदर 62 प्रतिशतले घट्न गएको देखिएको छ। त्यसैगरी दाउराको खपतमा सरदर 43 प्रतिशतले कमी आउनुका साथै ग्रामीण महिलाले भान्सामा बिताउने समयमा पनि कमी आएको छ।
http://nepalkhabar.com/np/news/community/11965/
