नेपाल सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि उद्योग मन्त्रीको संयोजकत्वमा एक समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। हिजो बिहीबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले हालै लगानी सम्मेलनमार्फत प्रतिबद्धता गरिएको लगानी नेपाल ल्याउन अनुगमन तथा सहयोग समिति बनाउने निर्णय गरेको नेपाल खबर अनलाइनले लेखेको छ।
यस्तो समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सदस्यका रुपमा रहनेछन्। त्यस्तै बिहीबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विश्व बैंकको 10 अर्ब 70 करोड बराबरको सफ्ट लोन स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले गाउँपालिकाका वडाहरुमा नासु सरहका कर्मचारी खटाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ। 'प्रशासन, सामान्य प्रशासन, ईन्जिनीयर, लेखा लगायत राजपत्र अनंकित कर्मचारीको नियुक्तिको जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने निर्णय गरेको छ' सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा संचारमन्त्री सुरेन्द्र कुमार कार्कीले भन्नुभयो।
नेपालमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको ब्यापार मेला तथा प्रदर्शनीका लागि आवश्यक प्रदर्शनी स्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन बाणिज्य मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय पनि बिहीबारको मन्त्रीपरिषदको बैठकले गरेको छ।
त्यस्तै एनसेनको कर छुट दिने बारे बाहिर प्रचार गरिए जस्तो कुनै निर्णय नभएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो।
http://nepalkhabar.com/np/news/politics/12002/
