भूकम्पका बेला चीन सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानको नुन गोदामै थन्किएको छ। खाद्य संस्थानका अनुसार चीनले 072 पुस अन्तिम साता संस्थानमार्फत बिक्री गर्न 1 हजार क्विन्टल चामल र 1 सय क्विन्टल नुन दिएको थियो। उक्त चामल बिक्री भए पनि नुन भने संस्थानको थापाथली गोदाममा थन्किएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
प्रवक्ता एवं खरिद बिक्री महाशाखा प्रमुख शंकर सापकोटाले संस्थानसँग बिक्री गर्ने अधिकार नभएकाले थन्किएको बताउनुभइ। 'नुन बिक्रीका लागि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्स लिमिटेडसँग मात्रै अधिकार छ,' उहाँले भन्नुभयो, 'त्यैसैले बिक्री हुन सकेको छैन।' अनुदानको नुन बिक्रीका लागि पटकपटक पत्राचार गरे पनि ट्रेडिङले ध्यान नदिएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो।
पछिल्लोपटक संस्थानको बोर्डबाटै निर्णय भएकाले कर्पोरेसन्स केही सकारात्मक भएको उहाँले बताउनुभयो। 'आयातित नुन बिक्री गरिदिन 3 पटक पत्रचार गरेका थियौं। तर, ट्रेडिङले कुनै चासो दिएन,' उहाँले भन्नुभयो, 'बोर्डबाट निर्णय भएपछि बल्ल प्रतिक्रिया जनाएको छ।'
ट्रेडिङले खरिद बिक्री प्रक्रियाका लागि सोधपुछ गरेको उहाँको भनाइ छ। चीनले उपलब्ध गराएको नुन आयो नुन हो। नुन आधा किलो प्याकेटमा छ। तर, लेबलिङ चिनियाँ भाषामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। जानकारहरूका अनुसार नुन प्याकेजिङ गरिएकाले म्याद सकिँदैन। तर, धेरै दिन यत्तिकै राख्दा आयोडिनको मात्रमा भने कमी आउन सक्छ। अनुदानको नुन केरुङ नाकाबाट संस्थानले ढुवानी गरेको थियो। ढुवानी गर्दा प्रतिक्विन्टल 5 सय 57 रुपैयाँ खर्च गरेको संस्थानले जनाएको छ। प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार ट्रेडिङले नुनको नमुना परीक्षणका लागि लगेको छ। नुन बिक्री गर्न सकारात्मक भए ढुवानी, कर्मचारी खर्च जोडेर साल्टलाई बिक्री गरिनेछ।
संस्थान प्रमुख गोकुल धितालले अनुदानको नुन साल्टलाई जिम्मा लगाउने निर्णय भएको बताउनुभयो। 'एक साताअघि संस्थानको सञ्चालक समितिले नुन बिक्री गर्न ट्रेडिङलाई नै जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ। उसले पनि बिक्री गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ,' उहाँले भन्नुभयो, 'अब छिट्टै बिक्री थालनी हुन्छ।'
यता ट्रेडिङले भने नुनको गुणस्तर र ब्रान्डिङले गर्दा बिक्री गर्न समस्या हुने जनाएको छ। 'आपूर्ति मन्त्रालयबाट नुनको गुणस्तर परीक्षण गरी बिक्री गर्न निर्देशन छ। तर, नुनको लेबलिङ चिनियाँ भाषामा भएकाले झट्ट हेर्दा बुझ्न मुस्किल छ,' कर्पोरेसनका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले भन्नुभयो, 'गुणस्तर, ब्रान्डिङ र प्राविधिक कारणले बिक्री गर्न समस्या भएको छ।' उहाँका अनुसार आयोडिन नुन आयात गर्दा 50 पीपीएम गुणस्तर अनिवार्य चाहिन्छ। खुद्रा बिक्रेतासम्म्म पुग्दा 30 पीपीएम र उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्दा 15 पीपीएमभन्दा माथि गुणस्तर हुनुपर्छ। तर, चीन सरकारबाट प्राप्त अनुदानको नुनमा 30 पीपीएम उल्लेख छ। नुनको परीक्षण प्रतिवेदन (खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पठाएको) मा खान योग्य उल्लेख गरिए पनि पूर्ण रूपमा खुलाएको छैन।
'खाद्यबाट पूर्ण रूपमा जानकारी नआउँदा बिक्रीमा समस्या भयो,' राजभण्डारीले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार ऐनमा आयात गर्दा अनिर्वाय 50 पीपीएम उल्लेख हुनुपर्छ। प्याकेजिङमा म्याद सकिने मिति, मूल्यलगायत सम्पूर्ण जानकारी गराउनुपर्छ।
चिनियाँ नुनमा प्राविधिक समस्या भएकाले पनि बिक्री गर्न अप्ठ्यारो भएको उहाँको भनाइ छ। हाल ट्रेडिङलाई मात्रै आयोडिन नुन खरिद गर्ने अधिकार छ। भारत सरकारको अनुदानमा प्राप्त हुने आयोडिन नुन ट्रेडिङले आयो, भानु, शक्ति र तेज ब्रान्डमा बेच्दै आएको छ। भारत सरकारले दिने यो अनुदान सरकारमार्फत ट्रेडिङलाई प्राप्त हुँदै आएको छ। यो अनुदानमा सरकारले समेत केही थपेर ट्रेडिङलाई दिने गरेको छ। तर, 4 वर्षयता भारतको अनुदान बन्द भएको राजभण्डारीले बताउनुभयो। '4 वर्षयता अनुदान रोकेको छ। साल्टले आफ्नै लगानीमा खरिद गरी बिक्री गर्दै आएको छ,' उहाँले भन्नुभयो।
विभिन्न 22 जिल्लामा पर्ने गाविसलाई दुर्गम र अति दुर्गममा भने सरकारले ढुवानी रकम उपलब्ध गराएको उहाँले बताउनुभयो। 22 जिल्लामा वार्षिक 94 हजार क्विन्टल नुन खपत हुन्छ। ती दुर्गम जिल्लामा आयोडिन नुन प्रतिकिलो 9 रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ।
अन्य क्षेत्रमा भने किलोको 20 रुपैयाँमा बिक्री गरेको कर्पोरेसन्सले जनाएको छ। ट्रेडिङसँग करिब 92 हजार टन नुन मौज्दात छ।
उक्त नुन करिब 9 महिना पुग्ने जनाइएको छ।
http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-03-18/20170318084810.html
