नेपालको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका पुरातात्विक महत्वका ऐतिहासिक सम्पदाहरू थप क्षति हुन नदिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले सम्पदाहरू र पुराना दरबारको पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना नहुँदासम्म थप क्षति हुन नदिने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।
पुरातात्विक महत्वका सम्पदा र पुराना दरबारलाई तत्कालका लागि हावा पानीलगायत बाह्य तत्वहरूबाट जोगाई थप क्षति हुन नदिने गरी संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वय इकाइलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको प्राधिकरणका सहसचिव जनार्दन गुरागाईंले जानकारी दिनुभयो।
सरकारी कार्यालय रहेका पुराना परम्परागत शैलीका दरबारको हकमा भने पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना नभएसम्मका लागि संरक्षण गर्ने जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिइएको गुरागाईंले जानकारी दिनुभयो।
बैठकले पुनर्निनिर्माण र पुनस्र्थापनासम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, 2073 लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले उक्त कार्यविधि संशोधन गर्नेबारे अध्ययन गर्न सदस्य डा. हरिराम पराजुलीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो।
उक्त उपसमितिले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय नरहेको जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृत कर्मचारीले समितिको सदस्य सचिव भई कार्य गर्नेछ भन्ने बुँदा थप गर्न सिफारिस गरेको थियो।
यस्तै उपसमितिले विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै कार्यविधिमा गुनासो फस्र्योटको क्रममा सर्वेक्षण गर्नुपर्ने, स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने र गैरलाभग्राहीमा परेका वा पुनः स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने भनिएका व्यक्तिको स्थानीयस्तरमा खटिएका प्राविधिकबाट पुनः स्थलगत निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने बुँदा थप गर्न सिफारिस गरेको थियो।
http://www.karobardaily.com/news/74599
