फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

एडीबीको प्रक्षेपणः आर्थिक वृद्धिदर ६.२ प्रतिशतसम्म

(GMT+08:00) 2017-03-29 15:26:34

एशियाली विकास बैंक (एडीबी)ले चालु आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा कुल गाह्रस्थ उत्पादन वृद्धिदर ५.२ देखि ६.२ प्रतिशतको बीचमा रहने संशोधित प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। गत वर्ष चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर एडबीबीले ४.८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको थियो।

देशको कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुनुका साथै देशमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले पनि गति लिएका कारण पूर्वअनुमान गरिएभन्दा समग्र आर्थिक परिदृश्य राम्रो देखिएको एडीबीले जनाएको अनलाइनखबरले लेखेको छ। साथै विद्युत आपुर्तिमा आएको उल्लेख्य सुधारका कारण पनि देशको आर्थिक परिदृश्य आशा लाग्दो भएको एडीबीको भनाइ छ।

मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका लागि एडीबीका प्रमुख अर्थबिद् शरद भण्डारीले भने 'सामान्य अवस्थामा फर्केको ब्यापार, लोडसेडिङमा आएको कमी र भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणले लिएकेा गतिका कारण यसवर्ष देशको आर्थिक परिदृश्य आशालाग्दो देखिएको छ।'

साथै मंगलबार एडीबीले सार्वजनिक गरेको नेपालको माइक्रोइनोमिक अपडेट (आर्थिक गतिविधि प्रतिवेदन) ले नेपालको स्थिर पूँजी निर्माण सुधारोन्मुख भएपनि दक्षिण एशियाको औसतभन्दा कम रहेको उल्लेख गरेको छ।

'विश्व बैंकका अनुसार दक्षिण एशियाको औसतमा यो दर कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा २९ प्रतिशत बराबर छ, तर केही वर्षयता नेपालको औसतमा यो दर २३ प्रतिशत मात्र छ,' एडीबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रले नेतृत्व लिएको नेपालमा सरकारी लगानी भने ऐतिहासिक रुपमै ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ।'

अघिल्लो आव २०७१/७२ मा मात्र यो दर २७.७ प्रतिशत रहेको थियो।

अर्थमन्त्रालयले चालु आवको शूरुमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार कुल स्थिर पुँजी निर्माण आव २०७२/७३ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको लगभग २५ प्रतिशतमा सिमित भएको प्रक्षेपण गरेको थियो। यस अनुसार अघिल्लो आवको तुलनमा यस्तो खर्च २६ अर्बले घटेर ५ खर्ब ६२ अर्बमा (हालको मूल्यको आधारमा) सिमित भएको प्रक्षेपण गरेको थियो। यसमा सरकारले १ खर्ब ३२ अर्ब र निजी क्षेत्रले ४ खर्ब २९ अर्ब लगानी गरेको प्रक्षेपण गरिएको छ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनको लागि हुने खर्चको एक अंशको रुपमा स्थिर पुँजी निर्माणलाई लिइन्छ र नेपालमा स्थिर पुँजी निर्माणमा सरकारभन्दा निजी क्षेत्र सधै अगाडी देखिएको छ।

जानकारी तथा लेखहरु