प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत सोमबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ्गसँग पैचिङ्गमा भेट्दा चिनियाँ रेललाई काठमाडौं– पोखरा हुँदै लुम्बिनीसँग पुर्याउन सहयोग माग्दा सीले ठोस प्रस्ताव माग्नुभयो। सीले केरुङ हुँदै काठमाडौंतर्फ अघि बढ्ने रेल 'वान बेल्ट वान रोड' (ओबिओआर) योजनाअन्तर्गत पर्ने र यस्ता योजनालाई सहयोग गर्ने घोषित नीति नै भएको प्रस्ट्याउनुभयो। रेलका विषयमा चर्चा भएपनि नेपाली पक्षबाट गृहकार्य कम भएको छ।
रेल विभागका पूर्वमहानिर्देशक अनन्त आचार्यले शून्यबाट काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेपनि अहिले नेपाल–चीन रेलसेवा सरकारको प्राथमिकतामा परेको बताउनुभयो।
चिनियाँ सरकारका तीन कम्पनीले काठमाडौं– रसुवागढी एक सय पाँच किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणको प्रस्ताव गरेका छन्। एक किलोमिटर रेलमार्ग बन्न तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रस्ताव चिनियाँ कम्पनीको छ। तीन खर्ब 15 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने यो परियोजना कार्यान्वयन गर्न उच्च राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका प्रमुख हुनुपर्छ। आन्तरिक रूपमा तीव्र गतिमा रेल सञ्जाल विस्तार गरिरहेको चीनले 2020 सम्ममा केरुङसम्म रेल ल्याउने गरी काम गरिरहेको छ। केरुङ नेपालको उत्तरी नाका रसुवागढीबाट 26 किलोमिटर पर पर्ने नागरिकन्यूज डट कमले जनाएको छ।
स्थलमार्गबाट दक्षिण एसियामा सहज प्रवेश खोजिरहेको चीनले रेलमार्ग निर्माणलाई विशेष महत्व दिएको छ। चिनियाँ प्रविधिले विश्व बजारमा द्रुतरत रेलको मूल्यलाई आधा कम बनाएको विज्ञहरु बताउँछन्।
