अघिल्ला निर्वाचनहरूको तुलनामा वैशाख 31 गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा भारतीय सहयोगमा कमी आएको देखिएको छ। उत्तरी छिमेकी चीनको भने निर्वाचनमा सहयोगको मात्रा बढ्दै गएको तथ्यहरूले देखाएका छन्। भारतबाट खरिद गर्न लागिएको मसीसमेत ल्याउन ढिलाइ हुने जनाएर निर्वाचन आयोगले नमेटिने मार्कर प्रयोग गर्ने जनाइसकेको छ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भारतबाट मसी ल्याउन समयको कमी भएकोले अर्को विकल्प खोजिएको बताउनुभयो। भारतले नेपालको निर्वाचनमा मुख्य गरी बन्दोबस्ती सामाग्री (लजिस्टिक) सहयोग गर्दै आएको थियो। यसको अतिरिक्त भारतबाट अन्य नैतिक तथा राजनीतिक साथ पनि रहने गर्छ। प्रवक्ता शर्माले भारतबाट निर्वाचन आयोगको प्रयोजनका लागि केही गाडीहरू सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको जनाउनुभयो।
नेपाल–भारतबीच खुला सीमा भएकाले आवतजावतलाई व्यवस्थित गर्नेदेखि सुरक्षा मजबुत बनाउनका लागि पनि भारतको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ। भारतबाट ल्याउने भनिएका 40 वटा गाडी पनि अहिलेसम्म आइपुगेका छैनन्। भारतले आफू नेपालमा निर्वाचनकै पक्षमा भएको र संविधान संशोधन गरेर मधेसी मोर्चालाई पनि निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चैत 10–16 मा भएको बेइजिङ भ्रमणका बेला सांकेतिक रूपमा चीनले स्थानीय निर्वाचनका लागि 13 करोड सहयोग गरेको थियो।
स्थानीय निर्वाचनकै लागि 30 हजार मतपेटिका चीनबाट आउने क्रममा छन्। 'पहिलो चरणमा ठेकेदार कम्पनीले 8–10 हजार मतपेटिका केरूङ आइपुगेको जानकारी दिएका छन्। बाँकी पनि समयमै आइपुग्दै छन', प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो। अघिल्लो दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा भने जापानबाट भारत हुँदै मतपेटिका ल्याइएको शर्माले स्मरण गर्नुभयो।
नेपालको स्थायित्व र विकासको पक्षमा रहेको बताउँदै आएको चीन सरकारले स्थानीय निर्वाचनमा प्रयोग हुने मसलन्द सामाग्रीहरू, टेप, स्केल, स्ट्याब्लर, पञ्चिङ मेसिन लगायतका सामान उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। गत निर्वाचनमा पनि चीनले 16 प्रकारका स्टेसनरी सामग्री सहयोग गरेको अर्यालले बताउनुभयो। यसपटक चीनबाट मतपेटिका पनि खरिद गरिएको छ भने निर्वाचनका लागि 13 करोड रकम पनि चीनले दिएको हो।
प्रवक्ता शर्माका अनुसार चीन सरकारले धागो, झोला, रातो र कालो मसीका पाइलट पेन लगायतका सामाग्री समेत सहायताका रूपमा उपलब्ध गराउने जनाइसकेको छ। चिनियाँ दुतावासले आयोगलाई पत्र लेखेर ती सामानहरू आगामी बैशाख 10 गतेअघि नै आयोगलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
