नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले न्युयोर्कस्थित नेपाली स्थायी नियोगसँगै रहेको कन्सुलेटलाई स्तरोन्नति गर्दै सहसचिवस्तरको 'कन्सुलेट जनरल' (महावाणिज्य दूत) पठाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले बजेट विनियोजन गर्दा नै परराष्ट्रका अधिकारी र वरिष्ठ नेता रिझाएर महावाणिज्य दूत थप्न लबिइङ गर्दै आएका छन्। दुई वर्षअघिसम्म वाणिज्य दूतावासले न्युयोर्कस्थित स्थायी नियोगभित्रै रहेर कन्सुलर सेवा दिँदै आएको थियो। वाणिज्य दूतावासलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्छ भन्दै अहिले यसको कार्यालय नियोगबाहिर राखिएको छ।
परराष्ट्रले वाणिज्य दूतावासलाई महावाणिज्य दूतावास बनाएर राष्ट्रसंघीय नियोगस्तरको बनाउन गृहकार्य थालेको हो। वाणिज्य दूतावासमा उपसचिवसहित तीन कर्मचारी हुन्छन् भने महावाणिज्य दूतावासमा सहसचिवसहित चार कूटनीतिक कर्मचारी हुन्छन्। महावाणिज्य दूतको नियुक्ति अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट हुन्छ।
परराष्ट्रले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा थप एक महावाणिज्य दूत बनाउन बिना अध्ययन न्युयोर्कको कन्सुलेटलाई स्तरोन्नति गरी महावाणिज्य दूतावास खोल्न लागेको हो। महावाणिज्य दूतले राजदूतसरह सेवासुविधा पाउँछन्। न्युयोर्कमा राजनीतिक दलको ठूलै धाप पाएका व्यक्तिलाई महावाणिज्य दूत बनाउने तयारी भइरहेको स्रोतले जनायो।
न्युयोर्कस्थित स्थायी नियोगमा इकोनोमिक काउन्सिलर राख्न खोजिए पनि परराष्ट्रकै सुझावमा सहसचिवस्तरको कन्सुलेट जनरल बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लैजान लागिएको एक अधिकारीले जानकारी दिए। यसअघिको सरकारले वासिङटन डिसीमा इकोनोमिक काउन्सिलर थपेझैं राष्ट्रसंघमा पनि थप्न लागेको तर त्यो थप्दा 'जस्टिफाई' नहुने देखेर कन्सुलेट जनरल बनाउने तयारी गरेको हो।
जेनेभामा डब्लूटीओ हेर्ने भन्दै इकोनोमिक काउन्सिलर छन्। न्युयोर्कमा के हेर्ने भनेर राख्ने भन्ने समस्या भएपछि कन्सुलेट जनरलमा कुरा मिलेको ती अधिकारीले जनाए। एमआरपी दिने समयमा न्युयोर्कमा कन्सुलेटको कामको चाप पर्ने थियो तर अहिले त्यहाँ साहित्यिक कार्यक्रम र चाडपर्व मनाउनेबाहेक खासै कार्यक्रम छैन।
