सत्तासीन दल र आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलहरूबीच भएको पछिल्लो सहमतिअनुसार सरकारले प्रदेश १, २, ५ र ७ मा दोस्रो चरणमा जेठ ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। यसअघि सरकारले देशभर एकै चरणमा वैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचन गराउने निर्णय घोषणा फागुन ९ मा गरेको थियो। निर्वाचन दुई चरणमा हुने भएपछि अब प्रदेश ३, ४ र ६ मा मात्र वैशाख ३१ गते हुने नागरिकन्यूजले लेखेको छ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले आन्दोलनरत मधेसी दलसँग भएको सहमतिअनुसार दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको बताए। 'मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश ३, ४ र ६ मा २०७४ वैशाख ३१ गते र प्रदेश १, २, ५ र ७ मा २०७४ जेठ ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ,' सञ्चारमन्त्री कार्कीले भने।
सत्तासीन नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा आन्दोलनरत संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (मधेसी मोर्चामा आबद्ध ६ दल मिलेर बनेको) बीच भएको वार्तामा दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने र संविधान संशोधन विषयमा सहमति भएको थियो। सोही सहमति अनुसार सरकारले दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए। यसैगरी प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका थिए।
फागुन ९ गते सरकारले एकै चरणमा निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुअघि आयोगले दुई चरणमा गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर त्यतिबेला आयोगको सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको सरकार अहिले मधेस केन्द्रित दलको दबाबमा दुई चरणमा जान बाध्य भएको हो।
मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णयसँगै निर्वाचन खर्चसमेत झन्डै दोब्बर बढने भएको छ। वैशाख ३१ गते निर्वाचनका लागि आयोगले केन्द्रीय स्तरका अधिकांश तयारी पूरा गरिसकेको अवस्था छ। जसअनुसार सबै जिल्लाको मतपत्र छपाइ करिब सकिएको छ। त्यस्तै देशभर मतदाता शिक्षा, निर्वाचन सुरक्षा एवं व्यवस्थापनका लागि म्यादी प्रहरी भर्नालगायत काम पनि भइसकेको छ।
