फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

काठमाडौँमा बन्ने भयो बाहिरी चक्रपथ

(GMT+08:00) 2017-04-29 15:12:54

सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौँमा बाहिरी चक्रपथको काम अघि बढाउन उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले प्राधिकरणद्वारा तयार पारिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गर्दै काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।

सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै प्रथम चरणमा चोभार, गाम्चा र सतुंगल खण्डको 6.6 किमिमा निर्माण सुरु गर्न निर्देशन दिनु भएको हो। उक्त खण्डमा करिब 8 हजार रोपनी जग्गा र करिब 14 हजार जग्गाधनी छन्। सहरी विकास मन्त्रालका प्रवक्ता रमेशप्रसाद सिंहले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी निर्माण अघि बढाउन जिल्ला प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो।

'बाहिरी चक्रपथ निर्माणको थालनी गर्न मन्त्रीज्यूले डीपीआर स्वीकृत गर्नुभयो,' उहाँले भन्नुभयो, '13 वर्षदेखि चर्चामा रहेको बाहिरी चक्रपथ निर्माण प्रक्रिया यसै वर्षदेखि सुरु हुन्छ।' आयोजना 10 वर्षभित्र पूरा हुने उहाँको दाबी छ।

उपत्यकाका तीनै सहर र नयाँ नगरपालिकाहरूलाई एकै सडक सञ्जालले जोडेर व्यवस्थित विकास गरिने उहाँले बताउनुभयो। बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्दा 80 हजारदेखि 1 लाख रोपनीसम्म जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ। निर्माणका क्रममा भत्काइने घरको मुआब्जा दिइने र जग्गाको साटो जग्गै दिइने उहाँले बताउनुभयो।

'आयोजनाबाट कोही पनि विस्थापित हुँदैन, 50 मिटर चौडा सडकबाट विस्थापित हुनेलाई किनारामै जग्गा दिनेछौं,' उहाँले भन्नुभयो, '250 मिटर दायाँ–बायाँ परेका घर भत्काउँदैनौं, जग्गालाई जग्गा विकास कार्यक्रममार्फत घडेरीमा परिणत गर्छौं।'

आव 056/57 मा सरकारले बाहिरी चक्रपथको परिकल्पना गरी अध्ययन सुरु गरेको थियो। व्यवस्थित बस्ती र दिगो सहरीकरणको महत्त्वाकांक्षी योजनाका रूपमा बाहिरी चक्रपथलाई अघि सारिएको हो। बाहिरी चक्रपथवरिपरि वातावरणमैत्री, प्रविधियुक्त र सुविधा सम्पन्न बस्ती बनाउने लक्ष्य छ। बाहिरी चक्रपथ उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका तत्कालीन 40 गाविस र 3 नगरपालिका छुने गरी 71 दशमलव 93 किमि लामो हुनेछ।

यसले उपत्यकाभित्रका ठूलो भूभागलाई ओगट्नुका साथै तीव्र गतिमा बस्ती विकास हुने तथा सहरीकरणको चापमा परेका अधिकांश क्षेत्रलाई समेट्नेछ। 7 वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाका लागि करिब 10 करोड र क्षतिपूर्तिका लागि 3 करोड रुपैयाँ छुटयाएको थियो। त्यसमध्ये 9 करोड रुपैयाँ कार्यालय सञ्चालनमै सकिएको छ।

http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-04-29/20170429082218.html

जानकारी तथा लेखहरु