बेलायती उच्च अदालतले नेपाली गोरखा भूतपूर्व सैनिकका सन्ततिलाई बेलायतको आवासीय अधिकार दिनेसम्बन्धी मुद्दा गोरखाको पक्षमा फैसला गरेको नेपाल खबर अनलाइनले लेखेको छ। बेलायतको रोयल कोर्ट अफ जस्टिसले हिजो शुक्रबार साँझ फैसला सुनाउँदै भनेको छ, 'अब उप्रान्त भूतपूर्व गोरखा सैनिकका सन्ततिलाई युकेको आवासीय अधिकारमाथि लागेको उमेरको हद खारेज गरिदियौं।'
भूतपूर्व गोरखा सैनिक बिर्ख राईका छोरा जितेन्द्र राईले गोर्खाहरुमाथि ऐतिहासिक अन्याय भएको भन्दै दायर गरेको मुद्दामा 'हो एण्ड को' ल फर्मले लडेको थियो। भूतपूर्व गोर्खाहरुलाई आवासीय अधिकार दिएपनि उनीहरुको सन्तानको हकमा भने उमेरको सीमा तोकिएको थियो। पहिले 18 बर्षभन्दा माथिका गोर्खाका सन्तानहरुलाई बेलायतको आवासीय अधिकार दिइएको थिएन। पछिल्लो फैसलामा पछि 30 बर्षसम्मकाले बेलायतको आवासीय अधिकार पाएका थिए।
भूतपूर्व गोर्खाका माग सम्बोधन गर्नेबारे बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र आन्दोलनरत भूपू गोर्खाका प्रतिनिधिहरुबीच दोस्रो चरणको त्रिपक्षीय वार्ता अघि बढिरहेको छ। अहिले आएको बेलायती अदालतको आदेशले आन्दोलनरत गोरखा सैनिकले राहत महसुस गरेका छन्।
गोर्खा आन्दोलनका अग्रज ज्ञानराज राईले अदालतको फैसलाबाट आफू खुशी भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो 'हाइकोर्टले पनि यो फैसला गरेपछि अब उमेर हद विवाद समाप्त भएको छ, यो उपलब्धिबाट हामी ज्यादै खु्शी छौँ।'
गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ(गेसो)का सभापति कृष्णकुमार राईले गोरखाहरूको अदालतको फैसलाले आफूहरु उत्साही भएको बताउनुभयो। 'उमेरको सीमा र चर्को शुल्कको कारणले आज पनि हजारौं गोर्खा सैनिकका सन्तानहरु बेलायतको आवासीय अधिकारबाट वञ्चित छन्', राईले भन्नुभयो बेलायतको सेवा गरेबापत बेलायत जानु पाउनु उनीहरुको जन्मसिद्ध अधिकार नै हो।'
गेसोका महासचिव दशरथ राईले ऐतिहासिक जित भएको भन्दै यो अभियानमा साथ दिने सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको छ।
http://nepalkhabar.com/np/news/global/14413/
