प्रथम महिला प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक प्रकरणसहितका ९ आरोप लगाउँदै उनीहरुले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
कांग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्माको प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले समर्थन गर्दै आइतबार दिउँसो ४ बजे महाभियोग प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गराएको नागरिकन्यूजले लेखेको छ।
सभामुख ओन्सरी घर्ती मगर र संसद्का महासचिव मनोहर भट्टराईलाई साक्षी राख्दै माओवादीका ६० र नेपाली काग्रेसका १ सय ९९ सांसदको हस्ताक्षर महाभियोग प्रस्तावसँगै बुझाइएको थियो। प्रस्ताव दर्ता भएपछि स्वतः निलम्बन हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कार्की निलम्बनमा परेकी छन्।
महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले कार्कीलाई पाँच आरोप लगाउँदै महाभियोग दर्ता भएको बताए। कार्कीले पदको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा न्यायालय सञ्चालन गर्न खोज्नु नै महाभियोगको प्रमुख आधार भएको श्रेष्ठले बताए। प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सरकारको कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइएको छ। यस्तै आइजिपी प्रकरणमा पहिलोलाई दोस्रो र दोस्रो हुनेलाई पहिलो बनाई कार्य सम्पादन मूल्याङकन तोडमोड गरेर फैसला गरेको महान्याधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बताए।
प्रस्तावक विश्वकर्माले पनि कार्यपालिकाको अधिकार खोस्ने र पटकपटक गलत फैसला गर्ने कार्य गरेकाले कार्कीविरुद्ध उक्त कदम चालेको बताए। संविधानको धारा १०१ अनुसार गलत कार्यसम्पादन गरेको आधारमा महाभियोग दर्ता भएको उनले जानकारी दिए।
यस्तै कार्की माथि लागेको अर्को आरोपमा न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्दै सिमित न्यायाधीसलाई इजलासमा राखेको, कार्यविधि कानुनको पालना नगरेको, न्यायालयको गरिमामा आघात पुर्याएको, शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तमा आँच पुर्याएको, सर्वोच्च अदालतभित्र गुटबन्दी गरेको, न्यायसम्पादन स्वतन्त्रतापूर्वक नगरेको र खराब आचरण गरेको जस्ता ९ वटा आरोप लगाइएको छ।
कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग सदनमा सात दिनभित्र पेस हुनेछ। संसद् नियमावली १६८ को महाभियोग प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्थामा संसद्का महासचिवलाई आधार र कारण खुलाएर सूचना दिनुपर्ने उल्लेख छ। प्रस्ताव महासचिवले सभामुखसमक्ष पेस गर्ने र सदनमा सैद्धान्तिक छलफल हुने नियमावलीमा उल्लेख छ। सदनमा छलफलपछि महाभियोग सिफारिस समितिमा अभियोगबारे अनुसन्धान गर्न पठाइनेछ। समितिले एक महिनाभित्र महाभियोग लाग्ने वा नलाग्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ। सोही प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै संसद्ले थप प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्नेछ। प्रतिवेदन निर्माणका क्रममा आरोप लागेको व्यक्तिसँग समितिले बयान लिन सक्छ।
