सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्टट्र्याक) निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार फास्टट्र्याक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको कारोबार दैनिकले लेखेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले फास्टट्र्याक निर्माणका लागि प्रधानसेनापतिले तोकेको उपरथीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति समेत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। जसमा सेनाको युद्धकार्य महानिर्देशक, इन्जिनियरिङ महाशाखा प्रमुख, भौतिक पूर्वाधार, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन्।
गत चैत २१ गते सेनाले फास्टट्र्याक निर्माण गर्न सकिने ब्यहोरा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसमक्ष पेश गरेको थियो। सेनाको प्रस्तावबमोजिम भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रमेश लेखकले फास्टट्र्याक निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेका थिए।
त्यसअघि रक्षा मन्त्रालयमार्फत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले फास्टट्र्याकमा सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण गर्न रायसहितको पत्र सेनालाई पठाएको थियो।
काठमाडौंदेखि बाराको निजगढसम्म ७६ किलोमिटर लम्बाई रहेकोमा अहिलेसम्म करिब ७० किलोमिटर सडक क्षेत्राधिकारमा पर्ने जग्गा अधिग्रहण भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। फास्टट्र्याकको ट्र्याक खोल्ने काम यसअघि नै सेनाले पूरा गरिसकेको छ।
यससँगै मन्त्रालय र सेनाका अधिकारी सम्मिलित संयुक्त कार्यदलको सुझाव र सम्पूर्ण व्यवस्थापन नेपाली सेनामा रहनेगरी निर्माण कार्य अघि बढ्नेछ। निर्माण कार्य थालनी गर्नुअघि दुवै निकायका अधिकारी सम्मिलित 'विशेष संयुक्त संयन्त्र' गठन गरिने छ। सोही संयन्त्रले निर्माण कार्यबारे अवधारणा बनाउनेछ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहे पनि यो आयोजना विगत ९ वर्षदेखि अन्योलमा छ। यसअघि फास्टट्र्याक निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी आइएलएन्डएफएसलाई दिने निर्णय भए पनि जनस्तरबाट आएको विरोध र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता तोडेको थियो।
उक्त आयोजनाका लागि सरकार आफैंले चालू आर्थिक वर्षका लागि मात्रै १० अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
मजदुर हड्ताल, ठेकेदारको लापरबाही, बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा देखिने ढिलासुस्तीलगायत कारण सरकारले सडक निर्माणमा सेनाको उपस्थितिलाई बढाउँदै लगेको छ।
राजधानीलाई तराईसँग द्रुतमार्गमार्फत जोडेर आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढका लागि समेत यो सडक आवश्यक रहेको भन्दै आव २०६५/०६६ बाट आयोजना निर्माण सुरु गरिएको थियो।
