नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडले चीनले प्रदान गरेको अनुदानको 'इन्डक्सन' चुलोको विलम्ब शुल्क मिनाहा गर्ने तयारी गरेको छ। चीन सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानको इन्डक्सन चुलोमा शुल्क लिएकोबारे आलोचना भएपछि गोदाम व्यवस्था कम्पनीले छुट दिने तयारी गरेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
'विलम्ब शुल्क छुट दिने सन्दर्भमा सरकारी निकायबाट पत्र आएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि पत्रचार गरेको छ। निजी कम्पनीको सामन भएको भए छुट हुने सम्भावना न्यून थियो,' गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक कुमार केसीले भन्नुभयो, 'सरकारी कम्पनी र सरकारी सुविधा भएकाले छुट हुने सम्भावना बढी छ। अब बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकले छुटको निर्णय गर्छ।' उहाँका अनुसार बैठक आउने सातामा बस्दै छ।
भारतीय नाकाबन्दीका बेला चीनले अनुदानमा 11 हजार 3 सय चुलो उपलब्ध गराएको थियो। चिनियाँ सरकारले केरुङ नाकाबाट 13 सय र हवाई मार्गबाट 10 हजार चुलो उपलब्ध गराएको थियो।
हवाई मार्गबाट 072 पुस 16 मा चुलो आयात भएको थियो। आयातित चुलो नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडबाट बिक्री गर्न मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो। नेसनलसँग पर्याप्त रकम नभएपछि चुलो छुटाउन अर्थ मन्त्रालयबाट रकम माग गरिएको थियो। तर, अर्थले 6 महिनामा ढिलाइ गरी अनुदान नदिएर ऋण दिएको नेसनलले जनाएको छ। नेसनलले 10 हजार चुलोको करिब 2 करोड 50 लाख रुपैयाँ भन्सार बुझाएको थियो।
गोदाम व्यवस्थापन कार्यालयले विलम्ब शुल्क भन्दै थप रकम माग गरेपछि 10 हजार चुलो कार्यालयकै गोदाममा थन्किएका छन्। नेसनल ट्रेडिङका महाप्रबन्धक लवराज जोशीका अनुसार त्यसबेला 80 लाख विलम्ब शुल्क थियो। अहिले त्यो बढेर करिब 2 करोड 50 लाख रुपैयाँ पुगेको उहाँले बताउनुभयो। विलम्ब शुल्क छुट भएपछि सुरक्षित नेसनल अवस्थामा रहने जोशीले जनाउनुभयो। अनुदानको चुलोमा सबैक्षेत्रबाट चासो भएकाले छुट हुने सम्भावना बढी छ।
चुलो गोदाममै थन्किएपछि नेसनलले आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत गोदाम व्यवस्था कम्पनीलाई पत्रचार गरेको थियो। संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पनि तत्काल छुट दिन निर्देशन दिइसकेको छ। सोहीअनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पत्रचार गरेको थियो। विमानस्थलले कार्गोमा पत्राचार गरेको नेसनल टेड्रिङका बिक्री प्रबन्धक प्रमुख गीता निरौलाले बताउनुभयो। 'कार्गोबाट गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडमा पत्र पुगेको जानकारीमा आएको छ,' उहाँले भन्नुभयो, 'अब छिट्टै निर्णय हुन्छ। त्यसपश्चात् चुलो ल्याउँछौं।'
गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष पुरुषोत्तम ओझाले छुट सन्दर्भमा पत्र प्राप्त भएको बताउनुभयो। पत्र अध्ययन गरी थप प्रक्रिया अघि बढाउने उहाँले बताउनुभयो। 'अबको बैठकमा छलफल गरी उचित निर्णय लिन्छौं,' उहाँले भन्नुभयो। अनुदानको चुलो हालसम्म एउटा मात्रै बिक्री भएको छ।
बजार मूल्यभन्दा करिब तीन गुणा बढी हुँदा चुलो गोदाममै थन्किएको हो। बजारमा 3 हजारदेखि साढे तीन हजार रुपैयाँमै इन्डक्सन चुलो पाइन्छ। तर, अनुदानको चुलोको मूल्य 11 हजार 9 सय 95 रुपैयाँ तोकिएको छ। चुलो गोदामै थन्किएपछि अर्थले मूल्य घटाएर बिक्री गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ। अर्थको स्वीकृतिसँगै आपूर्तिले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गराएको महाप्रबन्धक जोशीले बताउनुभयो। मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिपछि सस्तो मूल्यमा बिक्रीका लागि बाटो खुल्नेछ। त्यसपश्चात् बजार मूल्यमै बिक्री हुनेछ। अर्थको स्वीकृतिसँगै आपूर्तिले बिक्री मूल्य पठाउन पत्रसमेत पठाएको छ।
महाप्रबन्धक जोशीका अनुसार चुलोको मूल्य 4 हजार 5 सय रुपैयाँ भए बिक्री गर्न सकिन्छ। यो मूल्य भ्याटबाहेकको हो। भ्याटसहित करिब 52 सय रुपैयाँ भए पनि एक वर्षमा बिक्री गर्न सकिने उहाँको दाबी छ। 'सञ्चालक समितिका केही सदस्यहरू उपत्यका बाहिर भएकाले निर्णय गर्न ढिलाइ भएको छ। छिट्टै बैठक बसी बिक्री मूल्य मन्त्रालयमा पठाउनेछौं,' जोशीले भन्नुभयो, 'त्यसपश्चात् सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुला हुन्छ।'
