चीनले अघि बढाएको 'बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ' (बीआरआई) को 'फ्रेमवर्क' समझदारीमा नेपालले हस्ताक्षर गर्ने भएको छ। हस्ताक्षारपछि नेपाल बीआरआईको एक प्रमुख साझेदार हुनेछ। चीनले नेपाली मुद्रा वा डलरमा नै लगानी गर्न सहमति जनाउने भएपछि आगामी बैशाख 28 मा नेपाल र चीनबीच बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने निश्चित भएको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।
मन्त्रीपरिषदको हिजो सोमबार बसेको बैठकले बीआरई फ्रेमवर्क समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको हो। परराष्ट सचिव शंकरदास बैरागी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्नेछन। हस्ताक्षरको लागि अन्तिम रुप दिन चीनको एक प्राविधिक र विज्ञ टोली काठमाडौं आउदैछ। नेपालको हित हुनेगरि निर्णय अघि बढाउन र विस्तारै सबै क्षेत्रमा हस्ताक्षर गर्दै जानेसमेत मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको छ। 'अहिले फ्रेमवर्क समझदारीमा हस्ताक्षर हुने हो। त्यसपछि विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार समझदारी हुँदै जानेछ,' सरकारका प्रवक्ता तथा संचारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले मन्त्रिपरिषद बैठकपछि भन्नुभयो, 'लामो अध्ययन र छलफलपछि सरकारले बीआरआई समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको हो।'
फ्रि ट्रेड, चिनियाँ मुद्रामा लगानी मुख्य विवादको अलवा नेपालले 'रोड लिंक', 'रेल लिंक' र 'बन्दरगाह' उपयोगको विषयमा पनि चीनलाई सम्झाउने काम गर्दै आएको थियो। चीनले प्रस्ताव गरेको सूचीलाई नेपालले आफ्नो धारणा सहित फिर्ता पठाएको थियो। त्यसपछि चीनले नेपालको धारणालाई सम्मान गर्दै अर्को प्रस्ताव पठाएपछि यसले अन्तिम रुप पाएको हो। प्रधानमन्त्रीले यसको अन्तिम टुंगो लगाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई वार्ताको जिम्मा दिएको थियो। तर, मन्त्रालयले यसलाई लम्ब्याउदै गएको भन्दै पटक पटक प्रधानमन्त्री दाहाल आफै सक्रिय बनेको मन्त्रीपरिषद अधिकारीले बताए।
चीनले नेपाललाई बीआरआईको रोड संजालमा पारेको छैन। भारतसंग जोड्ने माध्यमको रुपमा मात्र ब्याख्या गर्दै आएकोले नेपालले हस्ताक्षर गर्ने विषयमा आनकानी गर्दै आएको थियो। उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नेतृत्व टोली चीनको बेइजिङमा बैशाख 31 र जेठ 1 मा हुने सम्मेलन जानु अघि यस्तो हस्ताक्षर गर्ने भनिए अनुरुप मन्त्रीपरिषदले हस्ताक्षर गर्ने निर्णय लिएको हो। 'चीनले अघि बढाएको बीआरआईमा नेपालले प्रारम्भिक सहमति यसअघि नै गरेको हो। तर, केही विषयहरुमा दुईपक्षीय समझदारी गर्नपर्ने केही बुदाहरु दुवैको सहमति आवश्यक भएकोले समय लागेको हो। अव यसमा सम्झौता हुनेछ। यो विषय मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको छ,' भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले भन्नुभयो, 'उपप्रधानमन्त्री महरा नेतृत्वमा एक टोलीमा बीआरआईको बेइजिङ सम्मेलनमा भाग लिन जाने पनि उल्लेख भएको छ। टोली जानुअघि नै हस्ताक्षर काठमाडौंमा हुनेछ।' सम्मेलनमा जाने टोलीमा लेखक पनि सहभागी हुनुहुन्छ।
चीनले भन्सार रहित ब्यापारलाई जोड दिए पनि नेपालको ब्यापार घाटा र नेपाल तर्फको सानो परिणामलाई ख्याल गरिदिने बताएको हुनाले यसमा नेपालले सहमति जनाएको हो। नेपाल र चीनका अधिकारीहरु मिलेर तयसलाई थप टुंगोमा पुर्याउने पनि बताईएको छ। चीनले नेपालमा चिनियाँ मुद्रामा लागानी गर्न लगातार माग गरिरहेको छ। चीनको सहयोग समेत चिनियाँ मुद्रामा नै गर्ने जनाएको अवस्थामा यो विषयमा नेपालले शर्त राख्दै आएको थियो। तर, त्यसमा लगानी हुदा नेपालको ब्यापारमा असर गर्ने भन्दै यसमा नेपालले असहमतिमा चीन राजी देखिए पनि निर्णयमा पुगिएको यसमा संलग्न एक अधिकारीलेब बताए।
चीनले आफ्नो परराष्ट्र नीतिको मुख्य अंगको रुपमा नै विकास गरेको बीआरआईलाई नेपालमा अध्ययन नै नगरी बाटोको रुपमा मात्र ब्याख्या भएको थियो। तर, अहिले चीनको त्यो कूटनीतिक जोडलाई सम्वोधन गर्दै नेपाल बीआरआईमा सहभागि हुने भएको हो। बीआरआईमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनता र विद्धानहरुबाट धेरै नै दबाव र सुझाव आएको भन्दै हस्ताक्षर गर्ने गरि तयारी गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यसअघि नै निर्देशन दिएका थिए। तर, परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशशरण महतले केही बुदाहरुलाई अघि बढाउदै हस्ताक्षरबारे सोच्न आग्रह गर्दै आएका थिए। मन्त्रीपरिषदले भने यसमा ढिलाई गर्न नहुने भन्दै हस्ताक्षर गर्ने विषयमा सहमति जुटाएको हो।
बीआरआईको शिखर सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री महराको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्री लेखक, संचारमन्त्री कार्की सहित परराष्ट्र अर्थ, बाणिज्य र उद्योगका गारि आठ सदस्यि टोली सहभागि हुनेछन। उक्त टोली सहभागि हुने विषय पनि मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको हो। टोली 29 साँझ बेइजिङ लाग्नेछ। काठमाडौंमा भएको हस्ताक्षरको बारेमा 30 मा दुईपक्षीय विस्तृत छलफल बेइजिङमा हुनेछ। 31 र जेठ 1 मा सम्मेलनमा सहभागि भएर जेठ 2 मा स्वदेश फर्कनेछ। सम्मेलनको मुख्य सेसनमा अर्थमन्त्री महराले सम्वोधन गर्ने कार्यक्रम छ। नेपालले शिखर सम्मेलन अगावै बीआरआईमा 'सर्तसहित हस्ताक्षर' गर्ने बताए अनुरुप नै निर्णय लिएको परराष्ट्र अधिकारीले बताए।
प्रधानमन्त्री दाहाल गत महिना सम्पन्न चीन भ्रमणमा भएको प्रतिवद्धताअनुरुप बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्ने गरि अन्तिम टुंगो लगाइएको थियो। केरुङ र खासा नाकालाई नेपालले जोड दिएको छ। तर चीनले खासा भन्दा केरुङ नाकालाई जोड दिएको छ। नेपाललाई कुन केन्द्रबाट चीनको मुख्य संजालमा जोड्ने भन्ने विषय नखुल्दा नेपाल आफै अन्यौलमा थियो। तर, अहिले नेपालले इरानको पोर्टबाट समेत नेपालमा सामान ल्याउन सक्नेगरि काम अघि बढाउने प्रस्ताव राखेको छ।
चीनले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रहनेगरी एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गरेर चीन बीआरआईमा अघि बढेको थियो। सी चिनफिङ राष्ट्रपति भएपछि एसिया, युरोप र अफ्रिकालाई जल, थल र हवाई मार्गबाट आपसमा जोडै रेल, सडक, पूर्वाधार संजालमा जोड्नका लागि चीनले यसमा जोड दिएको हो। ओबीओआर मार्फत नेपाल र एसिया क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, कृषि, उर्जा र पर्यटन, ब्यापारका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने बताउँदै आएको छ। यो योजना अन्तर्गत चिनियाँ लगानीको समेत महत्व राख्ने हुनाले नेपाल सहित दक्षिण एसियाका केही मुलुक बाहेक 68 राष्ट्रको सहभागिताको टुंगो लागि सकेको थियो। 41 मुलुक तथा अन्तराष्ट्रिय संस्थाले बीआरआईमा यसअघि नै हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। केहीले सम्मेलन अघि हस्ताक्षर गर्नेछन्।
