आयल निगमले इन्धन भण्डारण गर्न जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि चिनियाँ टोली अध्ययनका लागि नेपाल आएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र चीन सरकारबीच भेटवार्ताका क्रममा ललितपुर, धादिङ र तनहुँमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा चीनले सहयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौताअनुसार टोली जग्गा अध्ययन गर्न आएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
'चीनले प्राविधिकसँगै भण्डारण बनाउन सहयोग गर्न चासो देखाएको छ,' निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले भन्नुभयो, 'जग्गाका लागि टेन्डर अह्वान गरेपछि अध्ययन गर्न आएका हुन्।' उहाँका अनुसार सहयोगका लागि चीनले तिब्बत सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
सोहीअनुसार तिब्बतको टोली नेपाल आएको उहाँले बताउनुभयो। 'टोली आउनुको मुख्य उद्देश्य जग्गाको अवस्था कस्तो छ भन्ने नै हो,' खड्काले भन्नुभयो। सरकारले तीन महिनाका लागि इन्धन भण्डारण गर्न प्रक्रिया अघि बढाएपछि उनीहरूले चासो देखाएका हुन्।
निगमका प्रबन्धक रवीन शर्माका अनुसार तीन महिनालाई पुग्ने इन्धन भण्डारण क्षमता विस्तारका लागि 7 वटै प्रदेशमा प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। निगमले झापा, सर्लाही, महोत्तरी, चितवन, रूपन्देही, धनगढी र धादिङमा जग्गाका लागि आह्वान गरेको हो। भण्डारणका लागि न्यूनतम 20 बिघा चाहिने जनाएको छ। सोहीअनुसार ग्लोबल टेन्डर जारी गरेको हो। टेन्डर मूल्यांकनको क्रममा छ। तनहुँमा 2 सय रोपनीभन्दा बढी जग्गाका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको छ। भैरहवामा पनि 20 बिघा, धादिङमा 2 सय रोपनी वा सोभन्दा बढी जग्गाको लागि टेन्डर आह्वान गरेको निगमले जनाएको छ।
तीन महिनालाई पुग्ने इन्धन भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न मौज्दात गर्न प्रारम्भिक चरणमा करिब 1 खर्ब 17 अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ। निगमले तयार पारेको तथ्यांकअनुसार जग्गा, मौज्दात मूल्य, निर्माण लागत गरी उक्त रकम लाग्ने जनाएको हो। भारतीय आयल निगम (आईओसी) ले पनि ग्यास रिफाइनेरी र पेट्रोल पम्पमा लगानी गर्न इच्छा देखाएको छ। लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नेपाल आएको आईओसीको टोलीले सोमबार केही ग्यास रिफाइनेरी र पम्पमा निरीक्षण गरेका थिए।
मंगलबार निगमका अधिकारीसँग भएको छलफलमा ग्यासको भण्डारण गरिदिने र निगमसँगको सहकार्यमा नमुना पम्प बनाइदिने बताएका थिए। हाल इन्धनको मुख्य बजार भारत रहेकाले सबै अधिकार आईओसीको हुँदा मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। निगमले नमुना पम्प सञ्चालन गर्न निजी व्यवसायीलाई आह्वान गरेको अवस्थामा आईओसीसँग सहकार्य गर्न नहुने उनीहरू बताउँछन्।
