नेपाल सरकारको कमजोरीका कारण लुम्बिनी गुरुयोजना अझै पूरा हुन सकेको छैन। राजनीतिक दलहरूले कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्रमात्र बनाउँदा तोकिएको समयमा लुम्बिनी गुरुयोजना सम्पन्न हुन नसकेको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।
लुम्बिनीको विकास निर्माणमा अपेक्षाकृत रूपमा ध्यान नदिँदा तोकिएभन्दा दोब्बर समयमा पनि गुरुयोजना पूरा हुन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन्। गुरुयोजनामा सन् 1985 मा प्रथम र 1995 सम्ममा दोस्रो चरणको सम्पन्न भइसक्नु पर्नेमा दुई करिब तीन दशक हुँदासमेत भौतिक प्रगति करिब 80 प्रतिशतमात्र भएको छ।
लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव अजितमान तामाङले लुम्बिनी गुरुयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न विभिन्न कारणले ढिलाइ भएको स्वीकार्नुभयो। अब एउटा ढाँचा बनिसकेकाले कम्तीमा 4 देखि 5 वर्षभित्र सबै निर्माण कार्य सम्पन्न हुने तामाङ बताउनुहुन्छ।
विगतमा लुम्बिनी गुरुयोजना अघि बढाउन आर्थिक समस्या रहे पनि पछिल्लो समयमा पर्याप्त बजेट आइरहेको लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रमुनि शाक्य बताउनुहुन्छ। "गुरुयोजना सम्पन्न गर्न अब यो वा त्यो बहाना कसैले देखाउनु हुँदैन, लुम्बिनीको विकासमा सबै एक भएर लाग्नु जरुरी छ," शाक्यले भन्नुभयो।
15 वर्षमा सक्ने गरी सन् 1978 बाट सुरु गरिएको लुम्बिनी गुरुयोजनाको काम रकम प्रतिबद्धता र जिम्मेवारीबोधको अभावमा लम्बिएको कोषका पूर्वसदस्य तथा समाजसेवी ओमकार गौचन बताउनुहुन्छ। उहाँले लुम्बिनीको विकास र संरक्षणमा अहिले समस्या देखिएको बउनुभयो।
संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गत लुम्बिनीको विकासका लागि गठित अन्तर्राष्ट्रिय समितिले जापानका वास्तुकलाविद् प्रोफेसर केन्जो टांगेलाई सन् 1972 मा लुम्बिनीको समग्र विकास गर्ने उद्देश्यसहितको गुरु योजना तयार गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो। प्रोफेसर टांगेले 6 वर्ष लगाएर 1978 मा लुम्बिनी गुरुयोजना तयार पारी बुझाएका थिए।
लुम्बिनीमा पर्यटकसँगै पर्यटन व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न बौद्ध सर्किटको तत्काल विकास र व्यवस्थित पर्यटन योजना लागू गर्न आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसँगै बुद्धले 29 वर्ष बिताएको तिलौराकोट, मावली देवदह, अष्टुधातु रहेको रामग्रामजस्ता बौद्धदृष्टिले महत्वपूर्ण स्थलको समेत एकसाथ एकीकृत विकास गर्न जरुरी रहेको उनीहरूको तर्क छ।
प्रोफेसर टांगेले तयार पारेको गुरुयोजनामा पहिलो चरणका लागि नेपाल सरकारले र दोस्रो चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध समुदायको सहयोगसमेत लिएर गुरुयोजना पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
लुम्बिनीको विकासका लागि संयुक्त राष्ट्र संघमा गठित अन्तर्राष्ट्रिय समिति विगत दुई दशकभन्दा लामो समय देखि निष्क्रिय छ।
15 मुलुकका प्रतिनिधि रहेको उक्त समितिलाई पुनः क्रियाशील गराउने प्रस्तावलाई लुम्बिनीमा सम्पन्न दोस्रो विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलनले पारितसमेत गरेको थियो।
