स्थानीय निकायको निर्वाचनमा प्रचारप्रसारमा मात्रै साढे 12 अर्ब खर्च

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तरलता अभाव झेलिरहेका बेला दुई दशकपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको छ। निर्वाचनमा दल तथा उम्मेदवारले गरेको खर्च तथा सरकारको ठूलो बजेट प्रवाहका कारण अर्थतन्त्र एकैपटक चलायमान देखिएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।

निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि मात्रै उम्मेदवारहरूलाई साढे 12 अर्बको खर्च गर्न छुट दिएको थियो। निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्मेदवारको संख्या र तिनले खर्च गर्न पाउने रकमको सिलिङका आधारमा प्रचारप्रसार र व्यवस्थापनमा 12 अर्ब 38 करोड 97 लाख रूपैयाँ खर्च हुने देखिएको हो। निर्वाचनको प्रचारप्रसारका लागि आयोगले खर्चको सिमा तोकिदिए पनि उम्मेदवारहरूले योभन्दा निकै बढी खर्च गर्ने गरेका छन्।

आयोगले महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारहरूलाई 7 लाख 50 हजार, उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई 5 लाख 50 हजार, नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई 4 लाख 50 हजार तथा गाउँपालीकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारलाई 3 लाख 50 हजार रूपैयाँका दरले खर्च गर्न स्वीकृति दिएको छ।

यस्तै, वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारले पनि प्रचारमा 1 लाख 50 हजारदेखि 3 लाख रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सिलिङ तोकिएको छ। आयोगले तोकेको सिलिङ अनुसार नै निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा 12 अर्ब 38 करोड 97 लाख रूपैयाँ खर्च हुने देखिएको आयोगले जनाएको छ।

पहिलो चरणको निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा 4 महानगरपालिका, 1 उपमहानगरपालिका 92 वटा नगरपालिका र 1 सय 86 वटा गाउँ पालिकाका उम्मेदवारहरू प्रचार प्रसारमा खटिएका छन्।

उम्मेदवारहरूको संख्या र निर्वाचन आयोगले दिएको छु अनुसार पनि ती उम्मेदवारले 12 अर्ब 38 करोड 97 लाख 50 हजार रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने भए पनि त्योभन्दा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्नुहन्छ "निर्वाचनको समयमा तोकिएको खर्चभन्दा धेरै पनि खर्च हुने गर्दछ, जसको कुनै लेखाजोखा हुँदैन।" स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै उम्मेदवारहरू आफ्नो जित सुनिश्चित गर्न प्रचारप्रसारमा लाग्दा आर्थिक कारोबार उल्लेख्य हुने उहाँको विश्लेषण छ ।

"उम्मेदवारहरूले मत माग्नका लागि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तादेखि आफ्ना शुभेच्छुकसम्मलाई परिचालन गर्छन्," आचार्य भन्नुहुन्छ, "प्रचारमा खटिएकाहरू उम्मेदवारको तस्बिर र पार्टीको चुनाव चिन्हसहितको टिसर्ट तथा पार्टीको झण्डा बोकेर प्रचारमा सक्रिय हुँदा खर्च पनि धेरै हुने गर्दछ।"

निर्वाचन आयोगका अनुसार पहिलो चरणमा चार वटा महानगरपालिकाको मेयरमा 71 जना, उपमेयरमा 45 जना, 1 सय 23 वडाध्यक्षमा 7 सय 29 जना र 4 सय 92 सदस्यका लागि 23 सय 73 जना चुनावी मैदानमा छन्।

यस्तै 92 वटा नगरपालिकामा मेयरका लागि 7 सय 82 जना, उपमेयरका लागि 5 सय 33 जना, 1 हजार 91 वडाध्यक्षका लागि 46 सय 57 जना र 4 हजार 3 सय 64 सदस्यका लागि 14 हजार 9 सय 99 जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।

1 सय 86 वटा गाउँपालिकामा अध्यक्षका लागि 1 हजार 12, उपाध्यक्षका लागि 7 सय 94 र 13 सय 65 वडाध्यक्षका लागि 52 सय 51 जना तथा सदस्यका लागि 17 हजार 3 सय 3 जना प्रचारप्रसारमा व्यस्त छन्।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्नुहुन्छ "नेपालीहरूले निर्वाचनलाई उत्सवका रूपमा लिने प्रचलन छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्दछ।" उहाँले उम्मेदवारहरूले प्रचारमा खटिएकाहरूलाई सवारीसाधनदेखि खानपिन र मदिराका लागि उल्लेख्य लगानी गर्ने बताउनुभयो।

"आफ्नो मत सुनिश्चित गर्नका लागि उम्मेदवारहरूले खानपानदेखि नाचगानसम्मका कार्यक्रम दैनिकजसो गर्छन भने पर्चा, पम्पलेट झण्डा टिसर्टलगायतमा पनि मोटो रकम खर्च हुन्छ ।" उहाँले अनुशासनमा बसेर खर्च गरे पनि सिलिङले खर्चको भार थेग्न नसक्ने दावी गर्नुभयो। निर्वाचनको समयमा देखिने भन्दा नदेखिने खर्चको हिस्सा बढी हुने उहाँको भनाइ छ।

स्रोतका अनुसार नगरपालिकाका मेयरका मुख्य प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले 50 लाख, गाउँपालीकाका अध्यक्षका उम्मेदवारले 30 लाख तथा वडाध्यक्षका प्रतिस्पर्धीले 10 लाखको बजेट बनाएर कार्यकर्ता परिचालन गरेका छन्।

"अझ ठूला पार्टीका कतिपय उम्मेदवारले त नगरपालिकाको आम्दानीअनुसार टिकट लिनका लागि नै करोडौं रूपैयाँ खर्च गरेका छन्," स्रोतले भन्यो "यही आधारलाई हेर्दा प्रचारप्रसारमा करिब 50 अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ, यो सिलिङभन्दा निकै ठूलो रकम हो।"