चीनले केरुङसम्म ल्याउन लागेको रेलमार्गको लिंकलार्इ काठमाण्डुसम्म जोड्न नेपाल सरकारले चीनलाई आग्रह गरेको छ।
बेइजिङमा आइतबार सुरु भएको एक पेटी एक मार्ग अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मञ्चमा सहभागी हुन आएका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन्। स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक विस्तारमा चीनको सहयोगसम्बन्धी सम्झौताका क्रममा महराले उपप्रधानमन्त्री वाङसँग कुराकानी गर्दै राजधानीलाई चिनियाँ रेलमार्गले जोड्न अत्यावश्यक भएको र यसका लागि चीनले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेको र्इकान्तिपुरले लेखेको छ।
सडक विस्तारमा चिनियाँ सहयोगसम्बन्धी सम्झौतालगत्तै दुई देशका उपप्रधानमन्त्रीबीच नेपाल–चीन सम्बन्ध, विकास प्रक्रिया, नेपालमा चीनले गर्ने लगानीलगायत विषयमा छलफल भएको थियो। चीनले यसअघि पनि काठमाण्डुसम्म रेलमार्ग ल्याउने र त्यो रेललाई पोखर–लुम्बिनीसम्म लैजाने विषयमा छलफल गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। नेपालले यसको विस्तृत प्रस्ताव पछि राख्ने र चीनले त्यो प्रस्तावमाथि अध्ययन गर्ने अधिकारीहरूले जनाए।
सोही अवसरमा नेपाल–चीन अन्तरसीमा आर्थिक विकाससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ। उक्त हस्ताक्षरपछि चीनले सीमामा आर्थिक क्षेत्रको विकास गर्दै सीमानजिक क्षेत्रबाट नै दुईपक्षीय व्यापार अघि बढाउने अवधारणा अघि बढाएको हो।
महरा दुईपक्षीय समझादारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न र दुईपक्षीय भेटमा व्यस्त रहने भएपछि उक्त सम्मेलनमा उनको स्थानमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्बोधन गरेका थिए। मन्त्री कार्कीले सम्मेलनअन्तर्गत 'विकासका नीति र रणनीति सञ्जाल' विषयक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै विश्वव्यापी अन्तर्निहित विकासका नीतिहरूमा नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुक अन्य राष्ट्रबाट अत्यन्त प्रभावित बनेको बताए। नेपालको विकासका लागि नवीन रेशममार्गमा समावेश हुनु महत्त्वपूर्ण भएको पनि उनले उल्लेख गरे। भौगोलिक अवस्थितिले नेपाल रेशममार्गको एउटा भाग रहेको भन्दै मध्य एसिया र युरोपसँग सञ्जाल विकास गर्न यसले नेपाललाई अद्वितीय अवसर प्रदान गरेको पनि उनले बताए।
मन्त्री कार्कीले सहभागीमूलक स्थिति र सद्भावपूर्ण विकासका लागि नेपालको दृष्टिकोण स्पष्ट रहेको भन्दै उनले असल भविष्य र समृद्धिको नेपालले सधैं प्रबर्द्धन गर्ने बताए। नेपालले रणनीति र नीतिहरू बनाउने र अधिक फाइदा लिने बताउँदै विशाल अन्तर्देशीय अभियानबाट अधिक हित लिन नेपाल लालयित रहेको पनि औंल्याए। नेपालले यसलाई भूआर्थिक व्यवसाय र भूराजनीतिले दिएको अत्यधिक लाभका रूपमा लिएको भन्दै चीनले पनि नेपालको साथको सम्मान गर्दै सहयोगी भाव देखाउने बताए।
