नेपालको डेरी क्षेत्रमा कायापलट गर्न चीन सरकारको सहयोगमा बृहत्त आयोजना सञ्चालनमा आउन लागेको छ। चीन सरकारको स्वामित्वको कृषि यन्त्रीकरण विज्ञान प्रतिष्ठान (केम्स) को आर्थिक सहयोगमा 'नेपालमा डेरीको विकासमार्फत ग्रामीण गरिबी निवारण' आयोजना सञ्चालनमा आउन लागेको अन्नपूर्णपोस्टले लेखेको छ। चीनले पहिलोपटक यो आयोजनामार्फत नेपालको कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्न लागेको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विशेष आग्रहमा चीनको केम्सले यो आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो। चीनको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रबर्द्धन काउन्सिलको आयोजनामा गत कात्तिक ११ गते सम्पन्न भएको नेपालमा लगानीको सम्भावना विषयक सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानी लगाउन चीन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए। सोही आग्रहअनुसार केम्सका अध्यक्ष वाङ वोले उक्त आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको हुन्।
केम्सले डेरी क्षेत्रमा केन्द्रित हुने गरी तीन वर्षका लागि आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ। दुई चरणमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ। यसअनुसार पहिलो चरणमा १७ अर्ब ९६ करोड र दोस्रो चरणमा १४ अर्ब तीन करोड ९८ लाख रुपैयाँ लगानी गरिनेछ। सरकार-सहकारी-निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत २७ वटा जिल्लामा स्रोत केन्द्र स्थापना गरी यो आयोजना सञ्चालनमा आउन लागेको छ। केम्सका प्रबन्धक जेरी याङका अनुसार इलाम, झापा, मोरङ, उदयपुर, महोत्तरी, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, बारा, मकवानपुर, चितवन, नुवाकोट, गोरखामा स्रोत केन्द्र स्थापना हुनेछ।
यसैगरी लम्जुङ, तनहुँ, कास्की, रोल्पा, रुकुम, जुम्ला, रूपन्देही, दाङ, बाँके, सल्यान, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर र डडेल्धुरामा पनि स्रोत केन्द्र स्थापना गरिनेछ। चीन सरकारले यो आयोजनाको सञ्चालनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई दिएको छ। आयोजनामार्फत ३० हजार जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने योजना पनि छ। आयोजनाले बाछी जन्माउनेदेखि दूध उत्पादन, दूध प्रशोधन, पाउडर दूध उत्पादनका साथै घाँसमा आधारित दाना कारखाना र मल उत्पादनसम्मको काम स्वचालित उपकरण र अत्याधुनिक कारखानाको सहयोगमा गर्ने योजना तयार पारेको छ।
आयोजना कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको डेरी क्षेत्रको कायापलट हुनेछ।
विज्ञका अनुसार यो आयोजना कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको डेरी क्षेत्रको कायापलट हुनेछ। आयोजना सञ्चालनका विषयमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका अध्यक्ष कैलाशप्रसाद ढुंगेल र केम्सका अध्यक्ष वाङ वोबीच सात बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भइसकेको छ।
