साढे दुई खर्ब रुपैया बजेटको चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी २० वर्षे गुरुयोजना स्वीकृत भएको छ। भौगोलिक हिसाबले कमजोर क्षेत्र मानिने चुरेको बढ्दो विनासलाई समयमा नै रोक्नका लागि तथा समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्यमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले दीर्घकालिन रणनीतिसहित तयार गरिएको गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहीबार स्वीकृत गरेको हो।
यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट देशका झण्डै आधा जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने बताइएको छ।
यस गुरुयोजनाका मुख्य ८ वटा उद्देश्य छन्। संरक्षित तथा प्राकृतिक सन्तुलनसहितको चुरे–तराई मधेश दुन भूपरिधि, वातावरणीय वस्तु र सेवासँगै आर्थिक समृद्धिलाई दूरदृष्टिका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ। प्राकृतिक स्रोत क्षय न्यूनीकरण, वातावरण स्थिरीकरण र उत्पादकत्व वृद्धि, जलवायु परिवर्तन तथा जल उत्पन्न प्रकोप जोखिम प्रभाव न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। एकीकृत नदी प्रणाली स्रोत व्यवस्थापन पूर्वाधार विकास, उपल्लो जलाधार क्षेत्रका भूस्खलनग्रस्त क्षेत्रको स्थिरीकरण, नदी कटान तथा डुबानबाट हुने क्षति न्यूनीकरण जस्ता कार्यक्रमलाई गुरुयोजनाले समेटेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन, पारिस्थितिकीय सेवाको सम्वर्धन गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यसाथ गुरुयोजना स्वीकृत गरेको हो। अन्तिम मस्यौदा तयार भएको एक वर्षपछि मात्र गुरुयोजना स्वीकृत भएको हो।
चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्ने मुख्य अख्तियारी पाएको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले गुरुयोजनामा २० वर्षसम्म चुरे क्षेत्रमा कस्ता कार्यक्रम गर्ने र कुन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने तथा वार्षिक लागत कति लाग्ने भन्ने बिषयमा स्पष्ट खाका तयार भएकोले कार्यक्रमले प्रथामिकता पाउने बताएको छ।
गुरुयोजनाले २० वर्षसम्म चुरे संरक्षणको लागि आवश्यक पर्ने लागत समेत पेश गरेको छ। गुरुयोजनाअनुसार आगामी २० वर्षसम्म करिब २ खर्ब ५० अर्ब रुपैया लागत लाग्ने उल्लेख छ। गुरुयोजनाअनुसार पहिलो ५ वर्षमा करिब ८१ अर्ब ६१ करोड, दोस्रो ५ वर्षमा ६७ अर्ब, तेस्रो ५ वर्षमा ५१ अर्ब ९५ करोड, चौथो ५ वर्षमा ४९ अर्ब ८७ करोड रुपैया लागत लाग्नेछ।
गुरुयोजनाअनुसार सरकारी बजेट निकै कम भएको भन्दै समितिले विदेशी दातृ निकायहरूसँग अनुरोध गर्ने बताएको छ।
