नेपालको संविधानमा तोकिएअनुसार १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही हप्ताभित्र राजीनामा दिने बताएपछि आगामी आर्थिक वर्ष ०७४-७५ को बजेट अन्योलमा परेको छ। त्यसै गरी ३१ जेठमा स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने भएकाले दुई चरणको निर्वाचनको बीचमा बजेट ल्याउनु आचारसंहिताविपरीत हुने भनेर निर्वाचन आयोगले सरकारलाई भनिसकेको छ।
यता बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन नजिकै भए पनि सरकारको आयु र निर्वाचन आचारसंहिताको अन्योलका कारण अर्थ मन्त्रालय अझै कस्तो बजेट बनाउने भन्ने विषयमा टुंगोमा पुगेको छैन। अबको १० दिनपछि अर्थात् १५ जेठमा बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, बजेटको मुखमा सरकार परिवर्तन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर बजेटको तयारीमा पर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएको नयाँपत्रिकाले लेखेको छ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराको हालैको चीन भ्रमण क्रममा चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो नेपाली सेवाले उहाँ उपप्रधानमन्त्री महरालार्इ नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कहिले आउँछ भन्ने प्रश्न राख्दा जेठ १५मा नै आउने बताएका थिए।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले पनि निर्वाचनलाई प्रभावित नपर्ने गरी समयमै तलब–भत्ता दिन, स्थानीय तहलाई तोकिएको अनुदान दिनका लागि बजेट ल्याउन सक्ने बताएका छन्।
नयाँ सरकार बन्ने तयारी रहेकाले अहिले सरकारले कामचलाउ बजेट ल्याउँदा पनि केही फरक नपर्ने बताउने अर्थविद् पनि छन् भने आर्थिक वर्ष साउन मसान्तमा सुरु हुने भएकाले बजेट ३१ जेठपछि ल्याउँदा पनि सरकारी कामकारबाहीलाई अप्ठ्यारो नपर्ने भन्नेहरू पनि रहेका छन्।
