नेपालका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आगामी बजेट स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखी सङ्घीयतामुखी बनाइने बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार सङ्गठनले आयोजना गरेको 'नेपालको अर्थतन्त्रमा राजनीतिक सङ्क्रमणकालको प्रभाव' विषयको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महराले स्थानीय तहमा राजनीतिक मात्र नभई आर्थिक अधिकार पनि दिइने बताउनु भएको राष्ट्रिय समाचार समितिले लेखेको छ।
'स्थानीय तहमै बजेट दिन्छौँ, कार्यक्रम गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफैँ बनाउँछन्, तीन तहको निर्वाचनसँगै अर्थतन्त्र अझ सुदृढ हुनेछ', उहाँले भन्नुभयो।
कार्यक्रममा उपप्राध्यापक रमेश दुलालले शान्ति प्रक्रियाअघि आर्थिक वृद्धिदर 3.89 रहेकामा शान्ति प्रक्रियापछि लगत्तै 4.1 प्रतिशत पुगेको जानकारी दिनुभयो। सो अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य चन्द्रकान्त पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री, अर्थशास्त्री डा शुरवीर पौडेल र अनन्तकुमार मैनाली, नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारी, नेपाल घरेलु उद्योग महासङ्घका उपाध्यक्ष विष्णु लुइँटेल, सङ्गठनका अध्यक्ष श्यामबहादुर पाठकलगायतले सङ्क्रमणकालमै पनि आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख भए पनि सन्तोषजनक नभएको बताउनुभयो।
रासस
