नेपाल सरकारले वार्षिक खर्बौँ रूपैयाँको कारोबार हुने पेट्रोलियम पदार्थलाई नियमन गर्न अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्ने भएको छ। आपूर्ति मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थ नियमन र व्यवस्थित राख्नका लागि प्राधिकरण गठन गर्न लागेको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ। मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी कानुन तयार गरी प्राधिकरण गठनको तयारी भइरहेको जनाएको छ।
सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल आयल निगमले इन्धनको कारोबार गर्दै आए पनि अहिलेसम्म यसलाई नियमन गर्ने निकाय भने छैन। सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि इन्धनको कारोबार खुला गर्ने र त्यसलाई नियमन गर्नका लागि प्राधिकरणको व्यवस्था गर्न लागेको हो।
प्राधिकरणले इन्धन कारोबार गर्ने निकायलाई नियमन गर्ने काम गर्नेछ। मन्त्रालयका उपसचिव कोमलबहादुर खत्रीले पेट्रोलियम पदार्थ नियमन गर्नका लागि प्राधिकरणको व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो।
पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास कारोबार विधेयकलाई परिमार्जन गरी त्यसमा प्राधिकरणको व्यवस्था थप गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थलाई नियमन गर्ने कानुन नभएकाले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी यसलाई अन्तिम रूप दिन लागिएको छ।
प्राधिकरण गठन गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा कानुन र नियमावली ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। वार्षिक एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुने पेट्रोलियम पदार्थमा स्पष्ट ऐन र कानुनको अभावमा सो क्षेत्र व्यवस्थित बन्न सकेको छ। नियमन गर्ने ऐन कानुनको अभावले यस क्षेत्रमा बेथिति, चुहावटजस्ता क्रियाकलाप बढ्दै गएको उपभोक्ताको भनाइ छ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले पेट्रोलियम क्षेत्रलाई नियमन र व्यवस्थित राख्नका लागि प्राधिकरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो। आपूर्तिमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्राधिकरण सञ्चालन गर्न गर्दा आर्थिक चलखेल धेरै हुने गरेको छ," उहाँले भन्नुभयो, "यसमा राजनीतिक नभइ स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्त गरेर मात्र पेट्रोलियम क्षेत्र व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सकिन्छ।"
मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नेपाल कानुन आयोगमार्फत कार्यदल गठन गरी विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ। सो विधेयकलाई सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी अन्तिम रूपमा लागेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। ऐनमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरी निजी क्षेत्रलाई पनि इन्धन कारोबार गर्न खुला गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसअघि पेट्रोलियम क्षेत्रलाई सुधार गर्न बनेका उच्चस्तरीय आयोग, संसदीय समिति, उपभोक्तावादी संघसंस्थाले मुलुकमा पेट्रोलियम ऐन आवश्यक रहेको भन्दै निर्देशन दिए पनि सरकारकै कमजोरीका अहिलेसम्म ऐन आउन सकेको छैन।
नियमित, व्यवस्थित र सहज तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थको वितरण र व्यवस्थापनका लागि ऐन अत्यावश्यक भएको भन्दै 20 वर्ष अघिदेखि ऐन बनाउन सुरु गरेपनि हालसम्म बन्न सकेको छैन।
राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले पेट्रोलियम व्यवसायमा देखिएका बेथिती, अनियमितता, चुहावटलाई नियमन गर्न प्राधिकरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
कानुन अभावका कारणले गर्दा पेट्रोलियम क्षेत्रमा ब्रह्मलुट भइरहेको छ," तिमिल्सेनाले भन्नुभयो, "विभिन्न आयोग, संसदीय समितिले ऐन ल्याउन निर्देशन दिए पनि सरकारलै नै ऐन ल्याउन नचाहँदा यो व्यवसाय व्यवस्थित र मर्यादित बन्न सकेको छैन।"
http://www.karobardaily.com/news/78616
