नेपाली सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्ष 2074/75 को बजेटमा वृद्व भत्ताको उमेर हद घटाउन माग गरेका छन्। व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले आगामी आवको बजेटमा आर्थिक रुपमा अति विपन्न र सिमान्तकृत वृद्ववृद्वाको उमेर हद 10 वर्ष घटाएर 60 वर्षमा पुर्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको नेपाल खबर अनलाइनले लेखेको छ।
हाल वृद्व भत्ताको उमेर हद 70 वर्ष रहेको छ। आर्थिक रुपमा विपन्न र सिमान्तकृतलाई लाभ मिल्नेगरी उक्त उमेर हद 60 वर्षमा पुर्याउन समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको र अति विपन्न बर्ग पहिचान गरेर निश्चित मापदण्डका आधारमा उमेर हद घटाउन समितिले सुझाव दिएको बताइएको छ।
साथै जनप्रतिनिधिमार्फत नै वृद्व भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलार्इ सुझाव दिएको छ।