नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा 30 अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गर्ने देखिएको छ। चालू आवका लागि 5 खर्ब 66 अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएकोमा चालू आवको अन्त्यसम्ममा यो लक्ष्य बढेर 5 खर्ब 96 अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार बिहीबारसम्म लक्ष्यको 90.44 प्रतिशत अर्थात 5 खर्ब 8 अर्ब राजस्व संकलन भएको छ। अर्थसचिब डा.शान्तराज सुवेदीले लक्ष्यभन्दा धेरै राजस्व उठ्ने देखिएपछि आगामी आव 074/075 मा 7 खर्ब 30 अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएको बताउनुभयो।
"चालू आवको राजस्व लक्ष्यको आधारमा आगामी आवको राजस्वको लक्ष्य लिएका हौं," सचिव सुवेदीले भन्नुभयो। सरकारले चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षामा राजस्व लक्ष्यभन्दा 5 खर्ब 80 अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरेको थियो। गत आइतबार मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल प्रालिले 13 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ लाभकर तिरेपछि राजस्व संकलन एकैपटक धेरै बढेको हो।
अर्थसचिव सुवेदीले अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक रहेको भन्दै व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। "राजस्वको लक्ष्य पूरा हुन्छ भन्ने आधारमा बजेटले 7 खर्ब 30 खर्बको लक्ष्य लिएको हो, बजेट कार्यान्वयनका लागि आधारस्तम्भहरू सरकारले तयार गर्दैछ," उहाँले भन्नुभयो।
सरकारले जेठ 15 मा आगामी आवका लागि 7.2 प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित 12 खर्ब 79 अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ 8 खर्ब 3 अर्ब 53 करोड 14 लाख 54 हजार अर्थात 62.8 प्रतिशत, पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 35 अर्ब 17 करोड 59 लाख 70 हजार अर्थात 26.2 र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 1 खर्ब 40 अर्ब 28 करोड 74 लाख अर्थात 11 प्रतिशत रहेको छ।
राजस्वसचिव राजन खनालले यो वर्ष लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व संकलन हुने बताउनुभयो। "अर्थतन्त्रका सूचकहरू राम्रा देखिएका छन्, अहिले पनि लक्ष्यको तुलनामा बढी राजस्व संकलन भइरहेको छ, त्यसैले आगामी आवमा पनि लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं," उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले संघीय संरचनामा प्रवेश भइसकको र ऐन कानुनहरू पनि सोहीअनुसार तर्जुमा भइरहेको भन्दै यसबाट राजस्वमा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुने बताउनुभयो। पहिलोपटक ल्याइएको संघीय बजेट र स्थानीय तहको कार्यान्वयन गर्न भन्दै अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन र प्राकृतिक स्रोत तथा आयोगसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा संसद्मा छन्।
सचिव खनालले करका दरहरू यथास्थितिमा रहे पनि सरकारको लक्ष्य सहजै पूरा हुने बताउनुभयो। "विगत 4÷5 वर्षदेखि मदिरा र सुर्तीजन्य बस्तुमाबाहेक अन्यमा राजस्व बढाएका छैनौं तर राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी असुल भइरहेको छ," सचिव खनालले भन्नुभयो, "आगामी आवमा दुईवटा निर्वाचन हुँदैछन्, जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ र राजस्वको लक्ष्य पूरा हुनेछ।" सरकारले वित्त संरचनालाई सुदृढ बनाउन भन्दै संघीय राजस्व नीति तर्जुमा गर्दैछ।
यद्यपि, सरकार राजस्व संकलनमा सफल भए पनि खर्च गर्नमा भने असफल देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार हालसम्म कुल बजेटको 54 प्रतिशत अर्थात 5 खर्ब 70 अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा मात्र खर्च भएको छ। जसमध्ये 1 खर्ब 14 अर्ब अर्थात 36.74 प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। सकारले चालू आवमा 84 प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
