सरकारले नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण गर्न सवा 21 अर्ब रुपैयाँको योजना स्वीकृत गरेको छ। हातहतियार/गोलीगठ्ठा, हेलिकप्टर खरिदसहित सैन्य क्षमता विस्तार, विपत् व्यवस्थापन, विकास निर्माण, तालिमलगायतलाई चुस्त र सक्षम बनाउन बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत 21 अर्ब 25 करोडको बजेट स्वीकृत गरिएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।
एकैपटक यति धेरै बजेट व्यवस्थापन गर्न कठिन भएर वर्षैपिच्छे महत्व र आवश्यकता हेरेर सैन्य सामग्री खरिद गरिने रक्षा मन्त्रालयका सचिव श्रीधर सापकोटाले बताउनुभयो। वहुवर्षीय योजनाअनुसार सेनाको आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वयन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
"सेनालाई समयसापेक्ष, सक्षम र आधुनिक बनाउने रणनीतिअन्तर्गत सवा 21 अर्ब बराबरको योजना स्वीकृतसँगै कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ," सचिव सापकोटाले भन्नुभयो, "एकै चरणमा धेरै ठूलो बजेट व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने देखिएर त्यसलाई वहुवर्षीय योजनामा राखिएको हो।"
सेनाले पूर्वी पृतना, मध्यपश्चिम पृतना र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आपत्कालिन उद्धारका लागि 3 वटा हेलिकप्टर खरिद प्रस्ताव गरेकोमा मन्त्रिपरिषद्ले एउटा लाइट हेलिकप्टर खरिद गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ।
हेलिकप्टर खरिदसहित सेनाको आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वयनकै लागि आगामी आवमा पुँजीगत बजेट 5 अर्ब 16 करोड अर्बभन्दा बढी पुर्याइएको छ। त्यसबाहेक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबट हेलिकप्टर खरिद गर्न अतिरिक्त बजेट विनियोजन गर्ने तयारी सरकारको छ।
चालू आवका लागि रक्षा बजेट 35 अर्ब 67 करोड रहेकोमा आगामी आवका लागि 45 अर्ब 8 करोड पुर्याइएको छ। चालू आवको तुलनामा वृद्धि भएको बजेट सैन्य सामग्री खरिदका लागि भएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
गत वर्ष रक्षा बजेटमध्ये चालू खर्च 29 अर्ब 62 करोड 23 लाख 28 हजार र पँुजीगत खर्च 3 अर्ब 92 करोड 38 लाख 74 हजार विनियोजन गरिएको थियो। चालू आवका लागि चालू खर्च 33 अर्ब 51 करोड 99 लाख 49 हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ 4 अर्ब 5 करोड 73 लाख 54 हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
रक्षाको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले समेत स्वीकृत गरेसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा, विपत् व्यवस्थापन, विकास निर्माणलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने सेनाले जनाएको छ।
तत्कालिन प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाकै पालामा जंगी अड्डाले 10 वर्षे अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन सुधार रणनीतिअनुसार 55 अर्बभन्दा बजेट उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको थियो। बजेट अभाव देखाउँदै त्यसबेला सेनाको प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालयमा पुगेर रोकिएको थियो।
http://www.karobardaily.com/news/79859
