अगामी आर्थिक वर्षदेखि बिमा समितिले कृषि बिमासम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्यांक सफ्टवेयरमा राख्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले कम्पनीहरुले जारी गरेको कृषि बिमासम्बन्धी विस्तृत विवरण उपलब्ध नगराएसम्म अनुदान रकम निकासा नगर्ने बताएपछि समितिले सफ्टवेयरमा तथ्यांक राख्ने तयारी गरेको हो। कृषि विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा सरकारले २०६९ साल माघ १ गतेदेखि कृषि बिमाको सुरुवात गरेको हो। त्यस्तै, ०७०-७१ देखि यसलाई अनिवार्यसमेत गरिएको छ। समितिले कम्पनीहरुलाई कृषि बिमा जारी गर्न जिल्लाहरु नै तोकेको कारोबार अनलाइनले जनाएको छ।
कम्पनीहरुले जारी गरेको कृषि बिमासम्बन्धी जानकारी विस्तृत रूपमा समितिमा उपलब्ध हुँदै आए पनि समितिले भने यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेको थिएन। समितिसँग कृषि बिमासम्बन्धी विवरण राख्ने आवश्यक सफ्टवेयर र जनशक्तिको अभाव भएपछि अभिलेख राख्न नसकिएको समितिका उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताउनुभयो। समितिले हालसम्म मन्त्रालयलाई कृषि बिमासम्बन्धी समग्र विवरण उपलब्ध गराए पनि विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन सकेको थिए। जसका कारण अर्थ मन्त्रालयले गत आवदेखि नै कृषि बिमाको अनुदान रकम रोकी दिएको छ। मन्त्रालयले समितिले कम्पनीहरुले जारी गरेका कृषि बिमासम्बन्धी सूक्ष्म विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै अनुदान रकम रोकिदिएको हो। तर, आगामी साउनदेखि भने यो समस्या हट्ने समितिले विश्वास लिएको छ। कृषि विकास मन्त्रालयलको सहयोगमा समितिले सफ्टवेयर निर्माण गरिसकेको छ।
