नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको खाद्यसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि गरिब परिवारलाई सहुलियत मूल्यमा र खास प्रकृतिका वर्गलाई निःशुल्क खाद्य उपलब्ध गराउन 'खाद्य सहायता परिचयपत्र' जारी गरिने भएको छ।
खाद्यसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि नेपाल कानुन आयोगले खाद्य अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को मस्यौदा तयार गरेको छ। मस्यौदामा ग्रामीण वा सहरी गरिबी, भौगोलिक विकटता, विपद् वा त्यस्तै अन्य कुनै कारणले खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका घरपरिवारको पहिचान गर्न खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गरिने उल्लेख छ।
यसरी पहिचान गरिएका घरपरिवारले सहुलियत मूल्यमा र खास प्रकृतिका वर्गले तोकिए बमोजिम निःशुल्क रुपमा खाद्य प्राप्त गर्न सक्नेछन्। आयोगले मुलुकभर खाद्य अधिकारसम्बन्धी काम गर्ने संघ–संस्था, सञ्जाल, सरकारी निकाय, विज्ञसँग सुझाव संकलन गरी मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको आयोगका उपसचिव कमल गौतमले जानकारी दिनुभयो। आयोगअन्तर्गत मौलिक हकको पुनरावलोकन गर्न गठिन समितिले झन्डै एक वर्ष लगाएर तयार गरेको सो मस्यौदा यसै साता सरकारलाई बुझाउने तयारी रहेको उपसचिव गौतमले बताउनुभयो। संविधानमा भाग–३ को धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हक छ। मौलिक हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने,खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने र कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभूताको हक हुने उल्लेख छ।
त्यस्तै, धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कृषि पेसाको संरक्षण गरी किसानको जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न नीतिगत, संस्थागत र कानुनी व्यवस्था गर्न वा गराउन सक्ने मस्यौदाले व्यवस्था गरेको उपसचिव गौतमले जानकारी दिनुभयो।
यसैबीच मस्यौदामा कुनै सरकारी संस्था, निकाय वा कम्पनीले सिफारिस गरेका बीउबिजन, विधि, प्रक्रिया, तरिका बमोजिम गरेको खेती त्यस्तो संस्था, निकाय वा कम्पनीबाट सिफारिस गरिएको मल प्रयोग गरेको कारणबाट बाली उत्पादन नै हुन नसकेमा वा सारभूत रुपमा बाली उत्पादनमा कमी भएमा त्यस्तो बीउबिजन, विधि, मल सिफारिस गर्ने संस्था, निकाय वा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको नागरिकन्यूज डटकमले जनाएको छ।
मस्यौदामा खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन कार्यलाई व्यवस्थित गर्न खाद्य परिषद्को व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय खाद्य परिषद्, प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश खाद्य परिषद् र स्थानीय तहमा नगर र गाउँपालिकाको प्रमुख/अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीय खाद्य समन्वय समिति गठन हुनेछन्। यस क्षेत्रका जानकारले मुलुकमा पहिलोपटक खाद्य अधिकारसम्बन्धी कानुन आउनु सकारात्मक भन्दै केही विषय थप गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
