फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

नेपाल-चीन परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको ११औं बैठक काठमाडौंमा

(GMT+08:00) 2017-06-18 14:42:43

नेपाल-चीनबीच आगामी मंगलबार परराष्ट्र सचिवस्तरीय कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको ११औं बैठक काठमाडौंमा आयोजना हुने भएको छ। दुई देशबीच विगतका सहमति र सम्झौताको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे बैठकमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

विशेषगरी चिनियाँ अवधारणा 'बेल्ट एन्ड रोड (ओबीओआर)' अन्तर्गत रही आगामी दिनमा द्विपक्षीय सहयोग अभिवृद्धि गर्ने विषयमा बैठकमा छलफल हुने उनीहरूको भनाइ छ। 'बेल्ट एन्ड रोड अवधारणालाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जाने विषयमा बैठकमा छलफल हुनेछ', उनीहरूले भने। नेपालले ओबीओआर अवधारणामा आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गर्दै एक महिनाअघि चीनसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा हुने एकदिने बैठकमा चिनियाँ सहायक विदेशमन्त्री कोङ सोन्यु नेतृत्वको एक चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुनेछ। चिनियाँ टोली सोमबार नेपाल आइपुग्नेछ। बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागी नेतृत्वको टोली सहभागी हुनेछ । कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको बैठकमा पारवहन सम्झौताअन्तर्गतका प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन नसकेको विषयमा छलफल हुने सरकारी अधिकारीले बताए।

अन्नपूर्ण पोस्ट अनलाइनका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको डेढ वर्षअघिको चीन भ्रमणमा हस्ताक्षरित पारवहनलगायत १० सम्झौता दाहाल नेतृत्वको सरकारका बेला तदारुकतासाथ कार्यान्वयनमा जान नसक्दा चीन रुष्ट थियो।

बैठकमा खासा नाका पुनः सञ्चालनमा आउन नसकेको विषयमा नेपालले चिनियाँ पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनेछ। परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल—चीन जोड्ने खासा नाका पुनः सञ्चालनमा आउन नसकेको विषयमा नेपालले चिनियाँ पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनेछ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएपछि यो ऐतिहासिक नाका पुनः सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। देउवा नेतृत्वको सरकारले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा व्यावहारिक ढंगले अघि बढाउँछ या बढाउँदैन भन्नेमा चिनियाँ पक्ष सशंकित देखिएको एक सरकारी अधिकारीले बताए । बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाबाट लाभ लिन नेपालले अब चीनसमक्ष सडक, रेल, औद्योगिक पार्क, विमानस्थल, जलविद्युत् परियोजनालगायत ठूला तथा मझौला आकारका भौतिक पूर्वाधार विकासका परियोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालले प्रस्ताव गरेका परियोजना निर्माणका लागि चीनले सिल्क रोड फन्ड र एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकमार्फत् सहुलियत ऋण तथा अनुदान नेपाललाई उपलब्ध गराउनेछ ।

जानकारी तथा लेखहरु