सात वर्ष अघिदेखि चर्चामा रहेको सिंहदरबारभित्र सौर्य ऊर्जा (सोलार प्लान्ट) जडान गर्ने योजना बल्ल सुरु भएको छ। मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार परिसरमा रहेका सरकारी कार्यालयहरूको छतमा सोलार जडान गर्ने २०६७ सालदेखिको सरकारको योजना बल्ल कार्यान्वयन सुरु भएको हो।
सोलारबाटै विद्युत् आपूर्ति गरेर सिंहदरबारलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने गरी सरकारले तत्कालीन अवस्थामा तयार गरेको लोडसेडिङ न्यूनीकरण योजनाअन्तर्गत चिनियाँ कम्पनीले एक मेगावाटको सोलार प्लान्ट निर्माण अघि बढाएको कारोबार अनलाइनले जनाएको छ।ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले सिंहदरबार र परिसरका भवनका छतछतमा सोलार प्लान्ट जडान सुरु भएको जानकारी दिनुभयो।
सोलार जडानका लागि अहिले ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कोअपरेसन लिमिटेड र परामर्शदाता कम्पनी चाइना न्यू इरा इन्टरनेशनल इन्जिनियरिङ कोअपरेसनले काम सुरु गरेको छ । हालसम्म बिमा समिति र बिमा कम्पनीमा अर्थिङ र रेलिङको काम सकिएको र जिल्ला अदालतमा भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
चीन सरकारको करिब ५५ करोड अनुदानमा निर्माण हुने आयोजनाबाट उत्पादित विजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सिंहदरबारमा रहेको ११ केभीको वितरण लाइनमा सिंक्रोनाइज गर्ने योजना छ । सिंहदरबारभित्र दिउँसाको लागि सोलारकै बत्ती उपयोग गर्ने लक्ष्य ऊर्जा मन्त्रालयको छ।
सिंहदरबारका ऊर्जा, अर्थ, परराष्ट्र, शिक्षा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका साथै राष्ट्रिय योजना आयोग, हुलाक क्षेत्रीय कार्यालय र रेडियो नेपाल तथा सिंहदरवारसँग जोडिएका जिल्ला विकास समिति, जिल्ला अदालत, बिमा समिति, वाणिज्य बैक लगायतका २० भवनका छतमा सोलार जडान गर्न लागिएको छ।
चिनियाँ टोलीले सिंहदरबारभित्रका ३५ र बाहिरका १५ सरकारी कार्यालयका छतबाट उत्पादन हुन सक्न विद्युत्बारे अध्ययन गरेको थियो । छतको आधारमा प्रत्येकले फरकफरक क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यो उत्पादन सम्बन्धित कार्यालयमा खपत गराएर बढी भएमा प्राधिकरणको प्रणालीमा जडान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सुरुमा सिंहदरबारभित्रका छत उपयोग गर्दा सोलारबाट ५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने अपेक्षा गरेपनि चिनियाँ कम्पनीले गरेको अध्ययनले एक मेगावाटमात्र उत्पादन गर्ने देखाएको थियो । टिनका छाना भएका, घाम कम लाग्ने लगायतका कारण कतिपय भवनहरू सोलारका लागि अनुपयुक्त देखिएका थिए।
सोलार जडानका लागि अधिकांश सामग्रीहरू चीनबाट आईसकेको र सोलार पाता कलकत्ता बन्दरगाह हुँदै आउनेक्रममा रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार २०७० देखि चिनियाँ कम्पनीले सिंहदरबारभित्र सोलार जडानका लागि अध्ययन अघि बढेपनि २०७२ वैशाखमा भूकम्प आएपछि केही ढिलाइ भएको हो । भूकम्पका कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय भवनमा समेत क्षति भएपछि सोलार राख्न सम्भव नहुने भएको छ।
