आगामी आर्थिक वर्ष नेपाल सरकारले आधा दर्जन खानीको अन्वेषण तथा उत्पादित खनिज परीक्षण गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि आधा दर्जन खानीबारे वार्षिक विकास कार्यक्रम (रातो किताब) मा उल्लेख छ। उक्त योजनाअनुसार मुस्ताङको युरेनियम, मकवानपुरको युरेनियम, नवलपरासीको फलाम, धादिङ र बझाङको चुनढुंगा र विभिन्न ठाउँमा सम्भावना देखिएको ग्यासको अन्वेषण गरिने कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ। उद्योग मन्त्रालयका अनुसार मुस्ताङको युरेनियम खानी क्षेत्रमा 10 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा सर्भे तथा च्यानल स्याम्पलिङ गरिनेछ। मकवानपुरको युरेनियम क्षेत्रमा भने एक सय मिटर ड्रिलिङ गर्ने योजना छ। मकवानपुरमा युरेनियम अन्वेषणको काम प्रारम्भिक रूपमा गर्न लागिएको हो। मुस्ताङमा भने युरेनियम भएको प्रारम्भिक पुष्टि भइसकेको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागको टोलीले मुस्ताङमा युरेनियमसहित नुन, पेट्रोल र कोइला रहेको प्रारम्भिक पुष्टि एक वर्षअघि गरेको हो।
उद्योग मन्त्रालयका अनुसार मुस्ताङमा युरेनियम अन्वेषणको काम सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ। उक्त अनुसन्धानपछि उपयोग र थप अध्ययन गर्न समितिले सरकारलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ। 10 किलोमिटर लम्बाइ र तीन किलोमिटर चौडाइ क्षेत्रमा युरेनियम खानी रहेको छ। मकवानपुरमा पनि सम्भावना रहेकाले आगामी आर्थिक वर्ष ड्रिलिङको काम गरी परीक्षण गर्न लागिएको हो। त्यस्तै दुई वर्षअघिको अध्ययनले नवलपरासीको पहाडी क्षेत्र धौबादीमा फलाम खानी रहेको अध्ययनले देखाएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागले गरेको विस्तृत सर्वेक्षणका अनुसार कम्तीमा 80 लाख टन फलाम हुन सक्ने अनुमान गरिएको हो। हालसम्म फलाम खानीको 2 सय वर्ग किलोमिटरमा सर्भे र 2 टन फलामको नमुना संकलन कार्य सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त खानीको फलाम आगामी आर्थिक वर्षमा भारत लगी परीक्षण गर्ने योजना सरकारले बनाएको हो। खानीबाट निस्किएको 2 टन फलाम भारत लगि परीक्षण गरिनेछ। त्यस्तै धादिङमा रहेको चुनढुंगा अन्वेषण गरिने भएको हो। एक सय हेक्टर क्षेत्रबाट चुनढुंगा अन्वेषण गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ। त्यस्ते बझाङको चुनढुंगा खानीबाट दुई सय मिटरमा अन्वेषण गर्ने उल्लेख छ।
साथै उपत्यकालगायत विभिन्न क्षेत्रमा सम्भाव्य देखिएको खाना पकाउने ग्यास अन्वेषणका लागि समेत थप ड्रिलिङको काम गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार उपत्यकाभित्र करिब 20 हजार परिवारलाई पुग्ने प्राकृतिक ग्यास छ। 18 वर्षअघिको अध्ययनअनुसार 20 हजार परिवारलाई 6 वर्षसम्म पुग्ने प्राकृतिक ग्यास भएको आधारमा सरकारले थप अन्वेषणको काम अघि बढाउन लागेको हो। भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीको समयमा सरकारले यसबारेको अध्ययनलाई तीव्रता दिएको थियो। तर, पछिल्लो समय ग्यास प्रयोगबारेमा सुस्तता देखिएको छ। उद्योग मन्त्रालयका अनुसार प्रकृतिक ग्यासका लागि टेकु र इमाडोलमा परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ।
जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले सन् 1997 मा उपत्यकामा ग्यासको सम्भावना देखाएको थियो। उक्त अध्ययनले 4 करोड 50 लाख क्युबिक घनमिटर प्रमाणित र 30 करोड क्युबिक घनमिटर अर्ध प्रमाणित प्राकृतिक ग्यास रहेको देखाएको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 60 वटा खानीहरूको वातावरणीय अनुगमन तथा निरीक्षण गरिसकिएको छ। 8 जिल्लामा खानीको स्रोत प्रयोगका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ। 91 वटा खानी उत्खननका लागि प्रमाणपत्र तथा नवीकरण गरिसकेको छ। 2 सय 44 वटा खानीको खोजतलासका लागि प्रमाणपत्र वितरण र नवीकरण गरिएको जनाएको छ। सरकारी क्षेत्रको प्रयासले मात्रै खानी क्षेत्रको उपयोगिता पूर्ण नहुने भएपछि निजी क्षेत्रलाई समेत आकर्षण गर्ने नीति बनाइएको छ। 10 वर्षभित्र 1 खर्ब रुपैयाँ लगानीको सुनिश्चितता हुने गरी राष्ट्रिय खनिज नीति ल्याइसकिएको छ। उक्त नीतिअनुसार खानी क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई छुटैछुटका योजना अघि सारिएको छ।
छुट सुविधा प्रयोग गरी आउने निजी क्षेत्रको लगनीबाट 10 वर्षमा कम्तीमा 50 हजार युवाले रोजगारी पाउने दाबीसमेत नीतिमा गरिएको छ। निजी क्षेत्रबाट आकर्षित गरिने लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले खानीजन्य उद्योगका लागि पूर्वाधार विस्तार, भन्सार छुट, अनुदानको व्यवस्थासमेत गरेको छ।
प्रत्यक्ष रूपमा 5 सयजनाभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने वा कम्तीमा 10 अर्ब लगानी गर्ने खनिज उद्योगलाई पूर्वाधार निर्माणमा उच्च प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ। पूर्वाधार निर्माण सरकारले नै गरिदिने हो। अहिले पनि सरकारले खानीजन्य तथा सिमेन्ट उद्योगका लागि पूर्वाधार विकास स्वरूपम सडक र विद्युत् पुर्याउने काम गरिरहेको छ। उक्त कार्यलाई थप विस्तार दिने योजना सरकारले बनाएको हो।
