जर्मनीको लुफ्थान्सा एयरलाइन्सलाई नेपालको राष्ट्रिय ध्वाजबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको रणनीतिक साझेदार बनाउन अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग गरिएको छ। निगममा रणनीतिक साझेदार बनाउन लुफ्थान्सा योग्य रहेको ठहर गर्दै अर्थ मन्त्रालयसँग सहमतिका लागि प्रस्ताव गरिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले जानकारी दिनुभएको अन्नपूर्ण पोष्ट अनलाइनले लेखेको छ।
निगमको बिग्रदो छवि सुधार गर्दै राष्ट्रिय विश्वको चर्चित एयरलाइन्स कम्पनी बनाउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको प्रक्रियामा प्रस्तावक एक मात्रै जर्मनको लुफ्थान्साका विषयमा अर्थसँग सहमति माग गरिएको उहाँको भनाइ छ। 'नेवानिको व्यवस्थापनदेखि सबै क्षेत्र सुधारका लागि रणनीतिक साझेदार आवश्यक छ', लामिछानेले भन्नुभयो, 'यो अवसर फेरि नआउन सक्छ।' मन्त्रालयले 10 वर्षका लागि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने गरी प्रस्ताव माग गरे पनि लुफ्थान्साले पहिला तीन वर्ष र अर्को चरणमा दुई वर्ष गरी तीन वर्ष नेवानिको साझेदार बन्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो।
लुफ्थान्साले गरेको प्रस्तावमा मन्त्रालयको मूल्यांकन कमिटिले अध्ययन गर्दै रणनीतिक साझेदार बनाउन योग्य ठहर गर्दै मन्त्री र सचिव समक्ष पेसगरेको थियो। सोही मूल्यांकनका आधारमा लुफ्थान्सालाई रणनीतिक साझेदार ल्याउन अर्थसँग सहमति पारेको लामिछानेले स्पष्ट पार्नुभयो।
मन्त्रालयले पाँच देशका दूतावासमार्फत प्रस्ताव माग गरेको थियो। मन्त्रालयले बेलायत, अमेरिकका, फ्रान्स, जर्मनी र अस्ट्रेलियालाई प्रस्ताव पठाएको थियो। मन्त्रालयले दिएको गत वैशाख 4 गतेसम्मको अवधिमा एक मात्र कम्पनीको प्रस्ताव परेको थियो। सोही प्रस्तावलाई हरेक तहबाट हेरेर मन्त्रालयले लुफ्थान्सलाई साझेदार बनाउन लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
नेवानिको अहिले वार्षिक हुने फाइदाका ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ हो। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ निगमसँग नभएको अवस्था निगम घाटामा नै छ। अर्थबाट सहमति आए लगतै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिँदै लुफ्थान्सासँगको दुई पक्षीय छलफलबाट रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने उहाँको भनाइ छ। लुफ्थान्साले आफू निगमको रणनीतिक साझेदार बन्दा पहिलो वर्ष कुल नाफाको करिब 32 देखि 35 प्रतिशत नाफा पाउनुपर्ने र दोस्रो र तेस्रो वर्ष करिब 40 प्रतिशत पाउनुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
त्यसपछिको दोस्रो चरणका पुनः साझेदार बन्दा 42 प्रतिशत नाफा आफूले पाउनुपर्ने लुफ्थान्साको माग छ। सोही मागअनुसार अर्थसँग सहमति माग गरिएको लामिछानेले अन्नपूर्णसँग बताउनुभयो। निगमको व्यवस्थापन, अपरेसन, मार्केटिङलगायत सबै विषय लुफ्थान्सा साझेदार भएपछि आफ्नै हिसाबले काम गर्नेछ। राजनीतिक हस्तक्षेप, विभिन्न समयमा लागेको भ्रष्टाचार र निगमको आन्तरिक समस्याका कारण 60 वर्षको अवधिमा पनि निगमले आवश्यक मात्रमा पनि जहाज खरिद गरेर यात्रुलाई पनि सेवा दिन सकेको छैन।
60 वर्षको इतिहासमा निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुईवटा एयरबस, एउटा बोइङ मात्रै छ भने आन्तरिक उडानका लागि चारवटा चिनियाँ जहाज र तीन वटा ट्विनटर जहाज गरी सातवटा मात्रै जहाज छन्। निगममा सन् 2007 मा पनि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणका पुर्याएको थियो। यसैगरी सन् 2015 मा पनि लुफ्थान्साको प्रस्तावले चर्चा पाएको थियो। यसअघि सन् 1973 मा पनि निगमको व्यवस्थापन एयर फ्रान्सले सम्हालेको थियो।
नेपाल वायु सेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग नौ प्रतिशत ब्याजमा 25 अर्ब ऋण लिँदै दुईवटा वाइडबडी जहाजर खरिद गर्दैछ भने पुँजी विस्तारका लागि सरकारसँग 20 अर्ब रुपैयाँ समेत माग गरिरहेको छ।
अहिले निगम नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने 26 वटा अन्य विश्वका विभिन्न एयरलाइन्सभन्दा पनि बढी यात्रु बोक्न सफल भएको छ। निगमले युरोप र अमेरिमा सिधा उडान गर्ने योजनासमेत बनाइरहेको छ।
