चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा (वैशाखसम्म) 6 अर्ब 36 करोड रुपैयाँ बराबरको नेपालको कृषि बिमा भएको छ। जसमध्ये 5 अर्ब 65 करोड रुपैयाँको पशुपक्षी र 70 करोड 60 लाख रुपैयाँको बाली बिमा गरिएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ। उक्त बिमाको कुल बिमा शुल्क 29 करोड 56 लाख रुपैयाँ छ। कृषि बिमामा सरकारले शुल्कको 75 प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ। यो व्यवस्थाअन्तर्गत किसानले कृषि बिमा शुल्कको 25 प्रतिशत मात्र तिर्ने हो। बाँकी 75 प्रतिशत बिमा समितिमार्फत सरकारले सीधै बिमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ।
यो व्यवस्थाअनुसार सरकारले हालसम्म 22 करोड 18 लाख रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ। त्यसमध्ये बाली बिमाबापत तिर्नुपर्ने 1 करोड 99 लाख अनुदान सरकारबाट प्राप्त भएको छ। तर, पशुपक्षी बिमाअन्तर्गतको 20 करोड 19 लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छैन। 'पशुपक्षी बिमाको अनुदानबापत आर्थिक वर्ष 072/73 को 92 लाख रुपैयाँ पनि सरकारबाट प्राप्त भएको छैन,' समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक श्रीमान् कार्कीले भन्नुभयो। गत वर्षको बाँकी 92 लाख रुपैयाँमा यो वर्षको 20 करोड 19 लाख रुपैयाँ पनि जोड्दा हाल सरकारले अनुदानबापत 21 करोड 11 लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ।
बिमा समितिका अनुसार बाली बिमामा सरकारी अनुदान प्राप्त भए पनि पशुपछी बिमाको अनुदान प्राप्त नहुँदा समस्या भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनासम्म कम्पनीहरूले कृषि बिमामा 17 करोड 32 लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिसकेको समितिको तथ्यांक छ। कृषि बिमा शुल्कमा सरकारले दिँदै आएको अनुदान समयमा भुक्तान नगर्दा किसानहरू मर्कामा परेका छन्। गत वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म पशुपक्षी बिमाअन्तर्गतको करिब सवा 21 करोड रुपैयाँ सरकारले तिर्न बाँकी छ। सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदान नपाएपछि बिमा कम्पनीहरूलाई दाबी भुक्तानी दिन समस्या भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। कृषि बिमालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले केही वर्षयता सरकारले बिमा शुल्कको 75 प्रतिशत अनुदान दिने नीति लागू गरे पनि समयमा अनुदान प्राप्त नहुँदा उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
आर्थिक वर्ष 072/73 मा 6 अर्ब 3 करोड रुपैयाँ बराबरको कृषि बिमा भएको थियो। 27 करोड 87 लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क रहेको उक्त बिमाबापत सरकारले 20 करोड 90 लाख रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ। त्यसमध्ये 92 लाख रुपैयाँ सरकारले अझै भुक्तानी गरेको छैन। गत वर्ष कृषि बिमामा कम्पनीहरूले 15 करोड 95 लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन्।
कृषि बिमा विस्तार गर्ने सरकारको योजनाअनुरूप बिमा कम्पनीहरूले सहयोग गर्न चाहे पनि समयमा अनुदान नपाउँदा केही समस्या भएको शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डेले बताउनुभयो।
'सरकारी कार्यक्रमलाई सहयोग गरौं भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,' उहाँले भन्नुभयो, 'तर, समयमा अनुदान नपाउँदा कम्पनीहरू निरुत्साहित भएका छन्।' सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम छिटो भुक्तान गर्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत आग्रह गरिएको समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागार्इंले बताउनुभयो। 'यसबारे कुरा भइसकेको छ, बाँकी रकम छिट्टै भुक्तान गर्ने र आउँदो वर्षदेखि स्वचालित रूपमा भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्ने आश्वासन अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको छ,' उहाँले भन्नुभयो। अनुदानबापतको ठूलो रकम प्राप्त नहुँदा दाबी भुक्तानीमा केही समस्या देखिए पनि यो समस्या छिट्टै समाधान हुने उनले जनाउनुभयो।
