राष्ट्रिय गौरवको बहुचर्चित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणअघि पूरा गर्नुपर्ने कामहरू धमाधम भइरहेका छन्। यस वर्ष एक अर्ब मुआब्जा र 10 करोड परामर्शको कामका लागि बजेट विनियोजन भएकाले निर्माण पूर्वका कामहरू धमाधम भइरहेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ। यसअघि राजनीतिक किचलोले काम अघि बढ्न सकेको थिएन। चर्चामा मात्रै सीमित भएको थियो। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाले नक्सांकन, मुआब्जा, जग्गा अधिग्रहण, परामर्शदाता छनोट, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन मस्यौदालगायतका काम चालु वर्षमै भएको जनाएको छ।
'20 वर्षपछि बल्ल 'ट्रयाक' मा आएको छ,' विमानस्थल आयोजना प्रमुख हरि अधिकारीले भन्नुभयो, 'निर्माणपूर्व प्रथम चरणको गुरुयोजना तथा विस्तृत 'डिजाइन' को तयारीअन्तर्गत माटो परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परामर्श दाता छनोट प्रक्रिया सुरु भएको छ।' प्रभाव मूल्यांकन तथा परामर्श दाताको मस्यौदा तयार भइसकेको उहाँले जनाउनुभयो।
विमानस्थलको चार किल्ला भित्र (11 हजार 8 सय 75 बिघा) क्षेत्रमा पर्ने निजी स्वामित्वको 1 सय 10 बिघा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ। सर्वसाधारणले मुआब्जा पाउन थालेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित मुआब्जा निर्धारण समितिले दर निर्धारण गरेको हो। मुआब्जाका लागि 20 जनाको निवेदन परेकोमा 15 जनालाई उपलब्ध गराउन बिहीबार निर्धारण समितिले मालपोतलाई पत्राचार गरेको छ।
'नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलको नाममा जग्गा पासका लागि पत्र लेखिएको छ,' सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेश केसरीले भन्नुभयो, 'मुआब्जासँगै निर्माण पूर्वको अन्य तयारीको काम भइरहेको छ।' नक्सांकन भइसकेको क्षेत्रभित्र पर्ने एक सय 10 बिघा खेत र घडेरीको मुआब्जा निर्धारण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयनारायण मानन्धरले बताउनुभयो।
गत चैत 13 को निर्धारण समितिको बैठकले सम्बन्धित जग्गाधनीलाई आफ्नो जग्गा हकभोगको स्थायी निस्सासहित आफूसित भएको प्रमाण पेस गर्न सार्वजनिक आह्वान गरिएअनुसार मुआब्जाका लागि धमाधम मागदाबी आइरहेको उहाँले जनाउनुभयो। त्यहाँको घरधुरीसमेत सवा सयको हाराहारीमा छन्। खेत, मुख्य तथा सहायक बाटोले छोएको र घडेरी गरी तीन किसिमले जग्गाको वर्गीकरण गरी मूल्यांकनसहित दर निर्धारण गरिएको छ। 'निजी स्वामित्वमा रहेका जग्गा र विमानस्थल क्षेत्रभित्र पर्ने घर तथा अन्य संरचना स्थायी रूपमा अधिग्रहण गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन 034 को दफा 9 र 10 अनुसार अधिग्रहण गर्न थालिएको छ,' प्रजिअ मनान्धरले भन्नुभयो, 'बसोबास भइरहेको जग्गाको महत्त्व, खेतको हकमा उत्पादनलाई मध्यनजर गर्दै आकर्षक दर निर्धारण गरिएको छ।'
मोही जग्गाको हकमा जग्गाधनी र मोहीवालालाई 50/50 प्रतिशत मुआब्जा दिइनेछ। समितिको दरअनुसार मूल तथा सहायक सडकले छोएको जग्गाको मूल्यांकन क्रमश: 5 लाख 60 हजार, 3 लाख 39 हजार 2 सय 50 र सडकले नछोएको जग्गाको 2 लाख 41 हजार 5 सय प्रतिकठ्ठा तोकिएको छ।
साविक करैयाको काँटगाउँ, बथान टोल, सपही, कोल्हवी र ककडीको जग्गा अधिग्रहणको लागि मूल्य तोकिएको हो। घर र बोटबिरुवाको छुट्टै मूल्य निर्धारण गरिएको छ।
यसबाहेक अधिग्रहणमा परी जग्गा नभएका विस्थापितहरूको हकमा प्रमाण पेस गरेमा मूल्य निर्धारण गरिएको दरमा 50 र 25 प्रतिशत थप गरी मुआब्जा दिइने समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार एक कठ्ठा वा सोभन्दा कम भएकालाई 50 प्रतिशत र एक कठ्ठाभन्दा माथि र 5 कठ्ठासम्म हुनेलाई 25 प्रतिशत थप मुआब्जा दिइनेछ।
यसरी चार किल्लाभित्र पर्ने 15 सय घर धुरीको टाँगियाबस्तीको झन्ठै 8 हजारको बसोबासको व्यवस्थापनबारे अझै अन्योल छ। उनीहरूको बसाइ र हकभोग गर्ने खेतबारी ऐलानी रहेको हुँदा मुआब्जा प्रक्रियाभित्र परेन। 'नम्बरी जग्गा नै छैन्। त्यही भएर मुआब्जा प्रक्रियामा ल्याउन मिल्दैन। यसको लागि विशेष गरेर सरकारले नै व्यवस्थापन गर्ने विषय हो।'
