नेपाली सेनाले बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना 'काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग' (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको तयारी अघि बढाएको छ। मुलुकको आर्थिक विकासकै महत्त्वपूर्ण फड्को बन्न सक्ने मानिएको द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मालाई सेनाले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय ठान्दै तयारी अघि बढाएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
सेनाले सडक निर्माणका लागि विभिन्न पाँच स्थानमा 'सुरक्षा बेस' राख्ने भएको छ। पहाडी भूभागतर्फ द्रुतमार्ग निर्माणमा खटिनेहरूलाई सुरक्षा दिन र बस्नेखाने व्यवस्था मिलाउन बेसक्याम्प राखिनेछ। जहाँ हेलिप्याड र सुरक्षा टुकडीसमेत रहनेछन्।
दुवैतिर रेलिङसहित 31 दशमलव 5 मिटर फराकिलो र 76 दशमलव 3 किलोमिटर लम्बाइको उक्त सडकमा करिब एक मिटर चौडाको डिभाइडर रहने प्रस्तावित मोडलमा उल्लेख छ। सोही मोडलमै काम सम्पन्न भए सडक एसियाली मापदण्डअनुरूप उत्कृष्ट राजमार्ग बन्ने सरकारको बुझाइ छ। तर, सडकलगायत विकास निर्माणको काम गरिरहेको विकास निर्माण निर्देशनालयलाई उक्त जिम्मेवारी नदिई इन्जिनियर्स विभागलाई दिइएकामा भने सेनाभित्रै आन्तरिक बहस सुरु भएको छ। उक्त सडक इन्जिनियर्स विभागका प्रमुख तथा उपरथि योगेन्द्र खाँडको जिम्मामा छ। उहाँ सडक आयोजना प्रमुख हुनुहुन्छ।
सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी झंकरबहादुर कडायतले राष्ट्रिय गौरवको परियोजना रहेकाले निर्देशनालयभन्दा माथिल्लो निकायलाई जिम्मेवारी दिइएको बताउनुभयो। 'यसमा कुनै विवाद छैन। काम अघि बढाउने र समयमा सम्पन्न गर्ने नै हो,' उहाँले भन्नुभयो, 'राष्ट्रिय गौरव र आर्थिक विकासको नयाँ आयाम जोडिएको सडक निर्माणलाई नेपाली सेनाले राष्ट्र सुरक्षामा झैं लागिपरेर समयमै सम्पन्न गर्नेछ।' सेनाले गत असार 9 मै इन्जिनियर्स विभागलाई 1 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ निकासा दिएर काम अघि बढाइसकेको छ।
राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण सेतुका रूपमा विकास गर्न खोजिएको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माण जिम्मा पाएको सेनाले पाँच स्थानमा 'बेस' सँगै अत्याधुनिक उपकरण र औजार आपूर्तिको टेन्डरसमेत आह्वान गरिसकेको छ। फिल्ड अध्ययन भइरहेको र जिम्मेवारी पूरा गर्न चरणबद्ध रूपमा काम अघि बढाइएको प्रवक्ता कडायतले जानकारी दिनुभयो। 'परामर्शदाता राख्ने, आवश्यक पर्दा ऐनअनुरूप अन्य निकायलाई काम गर्न लगाउनेलगायत काम सेनाले नै गर्नेछ तर कार्यविधिमा टेकेर मात्र ती काम हुनेछन्,' उहाँले भन्नुभयो।
यद्यपि, कार्यादेशअनुसार चार वर्षभित्रै काम सक्न भने त्यति सहज नरहेको सडक क्षेत्रका विज्ञ औंल्याउँछन्। सेनाभित्रकै एक पंक्ति मुलुकको रक्षा गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको सेनाले यस्तो 'रिक्स' लिन नहुने तर्क पनि गरिरहेका छन्। विकास निर्माणमा सेनाले काम गर्नुपर्छ तर यति ठूलो परियोजनामा अघि सर्नु हुँदैनथ्यो भन्नेहरू पनि सेनाभित्रै छन् तर सरकारले दिएको जिम्मेवारीबाट पछि हट्न नहुने, समयमै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राख्नेहरू पनि छन्।
तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख 23 मा सेनालाई फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गर्नुभएको थियो। लगत्तै दाहालले द्रुतमार्ग शिलान्याससमेत गर्नुभएको थियो। अल्पविकसित मुलुकहरूकै दुर्लभ एवं सुविधायुक्त बन्ने अपेक्षा गरिएको यो सडकमा 9 किलोमिटर सानाठूला पुल र करिब 2 किलोमिटर सुरुङ मार्गसमेत रहने छन्। सडक सीधा बनाउनकै लागि 76 किलोमिटर सडकमा झन्डै 9 किलोमिटर पुल नै बनाइनेछ। पूरै सडकमा बत्तीको व्यवस्था हुनेछ।
दैनिक 10 हजारभन्दा बढी सवारी गुड्ने भनिएको द्रुतमार्ग निर्माणको काम सुरुमा भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सिएल सर्भिसेज लिमिटेड (आईएल एन्ड एफएस) लाई दिने निर्णय भएको थियो। उसले डेढ खर्बमा परियोजना तयार पार्ने जनाएको थियो। तर उसले लागत बढ्ने अन्य थुपै्र ठाउँ राखेकाले निर्णय विवादित भएको थियो। उक्त सडकमा गाडी गुडाएबापत शुल्क बुझाउनुपरे पनि चालकले विकसित देशको सडकको अनुभूति गर्दै प्रतिघण्टा 130 किलोमिटरसम्म सवारी चलाउन सक्ने जनाइएको छ।
सैनिक प्रवक्ता कडायतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि निर्देशक समिति गठन भएर काम अघि बढेको र फिल्ड रिपोर्ट पनि आइसकेको बताउनुभयो। इन्जिनियरिङ महाशाखा प्रमुखसँगै युद्धकार्य महानिर्देशक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयका सहसचिवसमेत सदस्य रहेको समितिले स्थलगत अध्ययन तथा प्राविधिक पक्ष अनुगमन गरी आवश्यक सुझाव दिनेछ। केही स्थानमा भने अझै मुआब्जासम्बन्धी समस्या छ। पूर्वयोजनाअनुसार यतिबेला उक्त सडक बनिसक्नुपर्नेमा विभिन्न विवादले अल्झिन पुग्यो। यसबीचमा मुआब्जा वितरण, ट्रयाक खोल्ने कामहरू भने भए, जुन सम्पूर्ण कार्यको 10 प्रतिशतभन्दा कम हो।
http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-07-18/20170718081226.html
