फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

भारतले अव नेपालमा स्वैच्छिक र सोझै सहयोग दिन नपाउने

(GMT+08:00) 2017-08-09 18:04:22

       नेपालमा भारत सरकारले स–साना आयोजनालाई स्वैच्छिक र सोझै सहयोग दिने गरेको सम्झौता अन्त्य भएको छ। नेपालले नवीकरण नगरेका कारण उक्त सम्झौता अन्त्य भएको हो। भारतले नेपाल प्रति योजना अधिकतम पाँच करोड रुपियाँ सम्मका स–साना आयोजनालाई स्वैच्छिक र सोझै सहयोग दिने गरेको थियो।

        भारतले उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत स्कूल, खानेपानी, स्वास्थ्य चौकी, ग्रामीण सडकजस्ता पाँच सय भन्दा धेरै आयोजनाहरुमा गएको १४ वर्षदेखि अर्बौं रुपियाँको सहायता दिएको नेपाल स्थित भारतीय दुतावासले जनाइएको छ। तर अब नयाँ संविधान अन्तर्गतका नयाँ संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय निकाय बनेकाले तिनको काम कर्तव्यबारे प्रस्ट कानून बनेपछि मात्रै नयाँ ढंगले त्यस्तो सम्झौता गर्न सकिने जवाफ नेपालले भारतलाई दिएको छ।

         तीन–तीन वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको उक्त सम्झौता यसपटक भने नेपालले नवीकरण गरेन। शनिबार उक्त सम्झौताको पछिल्लो कार्यावधि सकिनु केही दिन अगाडी अर्थ मन्त्रालयले यही स्वरुपमा नवीकरण गर्न नसकिने आशयका साथ भारतलाई पत्राचार गरेको छ।

        नयाँ संविधान अनुसार बनेका र बन्ने स्थानीय अनि प्रादेशिक सरकारसम्बन्धी कानूनहरु प्रस्ट नभएसम्म हालको सम्झौता लागू गराउन अप्ठेरो रहेको कारण खुलाएर पत्राचार गरिएको अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले बताउनुभयो।

         नेपाल सरकारको पत्रको औपचारिक जवाफ भारतले अझैसम्म दिइसकेको छैन। यसबारे भारतीय अधिकारीहरुले यसमा थप कुराकानी हुने अपेक्षा गरेको बताएका छन्।

         सन् २००३ मा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको पालामा पहिलो पटक भएको त्यस्तो सम्झौता बमोजिम भारतले शुरुमा सीधै र पछि जिल्ला विकास समिति जस्ता स्थानीय इकाइमार्फत आफैंले रोजेको योजनामा सहयोग दिंदै आएको थियो।

         बेलाबखत भारतको यो सम्झौता विवादित बन्दै आएको छ। रकमको सदुपयोग र प्रभावकारिता बारे दुवै तर्फ प्रश्न उठेका पनि थिए। कारण जे भए पनि लामो समयदेखि भारतले दिंदै आएको साना विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको सहायता अब आउने दिनमा उही स्वरुपमा स्वीकार्न नसकिने संकेत नेपालले दिएको छ।

          यसबारे यसै साता बीमस्टेक समूहको बैठकमा सहभागी हुन काठमाण्डौं आउन लागेकी भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको भ्रमणका बेला समेत छलफल हुन सक्ने ठानिएको छ।

जानकारी तथा लेखहरु