नेपालका सत्ता गठबन्धन कांग्रेस–माओवादी केन्द्र एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकै दिन गर्न सहमत भएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार बोलाउनु भएको प्रमुख तीन दलको बैठकमा निर्वाचन एकै दिनमा गर्न सहमति भएको जानकारी कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले दिनु भएको अन्नपूर्ण पोष्ट अनलाइनले लेखेको छ।
यद्यपि कानुनी प्रावधान र प्राविधिक विषयमा बिहीबार सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बिहीबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने भएका छन्। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आगामी मंसिर 15 गते भित्र दुबै तहको निर्वाचन गर्न सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति भएको पुष्टि गर्नुभयो। उपनेता नेम्वाङले भन्नुभयो, 'यो सहमति कार्यान्वयन आउँदा माघ 7 गते भित्र संविधान कार्यान्वयन भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुनु हो।'
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले तीन दल प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकै दिन गर्ने सहमतिमा पुगेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, 'मंसिर तेस्रो साता भित्र यी दुबै तहको चुनाव एकै दिन हुनेछ।' तीन दलको बैठक लगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार नै आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा उहाँले दुवै निर्वाचन मिति घोषणा भदौ 5 गते गर्ने प्रतिबद्धतना जनाउनु भएको छ।
'प्रदेससभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति घोषणा भदौ 5 गते गर्छु', नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री देउवालाई उद्धृत गर्दै भन्नुभयो। संसद्मा संविधान संशोधन विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु भएकाले यो प्रस्तावमाथि भदौ 5 देखि 7 भित्र मतदान गराउने पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सर्बदलीय बैठकमा जानकारी गराएको सुवालले बताउनुभयो।
राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल संसदीय दलका नेता चित्रबहादुर केसीले प्रुमख तीन दलको निर्णय भन्दै देउवाले सर्वदलीय बैठकमा प्रदेससभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकै गराउने सुनाएको उल्लेख गर्नुभयो।
'तीन दलको सहमतिमा स्थानीय चुनाव तीन चरण गरियो। प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकै पटक कसरी हुन्छ', भन्ने प्रश्न राख्दा आफूले सत्ता पक्षबाट चित्त बुझ्दो जवाफ नपाएको केसीले बताउनुभयो।
'मैले प्रधानमन्त्रीको कुरा बुझिन भन्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पमकल दाहालले बुझाउने प्रयास गर्नुभयो। गणतन्त्र, संघीयता विरोधीले चुनाव नचाहेको परिवेशमा एकै चरणमा दुबै चुनाव गर्नु÷गराउनु हाम्रो बाध्यता हो दाहालले भन्नुभयो' केसीले जानकारी दिनुभयो।
'संघीयता मुलुकले थेक्न सक्दैन भन्दा म संघीयता विरोधी हुने भए संविधानमै उल्लेख नभएको कार्यकारी राष्ट्रपतिको माग बिउझाउँने दाहाल को हो ? भन्ने प्रश्न गरेको केसीले बताउनुभयो। केसीको प्रश्नमा दाहालले तत्काल उत्तर दिँदै भन्नुभएको थियो, 'मैले तपाईको विरोध गरेको होइन।' आफूबीचको जुहारी केही सयम रोचक बनेको केसीले जनाउनुभयो।
सर्वदलीय वैठकमा राजपाका नेताहरूले संविधान संशोधनबीना आफूहरू चुनावमा जान नसक्ने धारणा राखेको थिए। बैठकमा सहभागी राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता शरत्सिंह भण्डारीले भन्नुभयो, ' संशोधन पारित हुन्छ भने हामीलाई कुनै पनि चुनवामा जान आपत्ति छैन।' मधेस/तराईको बाढीबाट प्रभावितको राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनाका लागि भूकम्प प्राधिकरण जस्तै बाढी राहत प्राधिकरण गठन हुनुपर्ने माग आफूहरूले राखेको भण्डारीले बताउनुभयो।
राजपाले बाढीका कारण कृषि, व्यापारमा भएको घाटाले मुलुक ठूलो आर्थिक संकटमा पर्न सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
