फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

नेपाल सरकारद्वारा बाढी पीडितका लागि एक अर्ब रुपैयाँ निकासा

(GMT+08:00) 2017-08-18 15:36:48
नेपालको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषले बाढीपहिरो पीडित र क्षति व्यवस्थापनका लागि खर्च गर्न गृह मन्त्रालयलाई एक अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। कोषमा रहेको 2 खर्ब 17 अर्ब रुपैयाँ मध्येबाट तत्कालका लागि एक अर्ब रुपैयाँ गृहलाई निकासा दिने निर्णय भएको कोष सञ्चालन समितिका अध्यक्ष तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले बताउनु भएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ। 'गृहले पैसा भन्दा पनि वाढी प्रभावित क्षेत्रमा अन्य व्यवस्थापन खाँचो रहेको जनाएको छ,' उहाँले भन्नुभयो, 'तर पनि अब आवश्यक परेमा उक्त रकमबाट खर्च गर्न पाइने छ।'

तत्काल 50 करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने र बाँकी रकम आवश्यकता अनुसार गृहको कोषमा निकासा दिने उहाँले बताउनुभयो। 'अब एक अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गर्न कोष सञ्चालक समितिको बैठक बसिरहनु नपर्ने भएको छ,' उहाँले भन्नुभयो। मृतकका परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत रकम दिने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ।

गृहको तथ्याङ्क अनुसार बुधबार रातिसम्म 1 सय 28 जनाको मृत्यू भएको छ। ती मृतकका परिवारलाई दुई लाखका दरले भुक्तानी गर्दा 2 करोड 56 लाख रुपैयाँ लाग्ने छ। घाइते, वेपत्ता र घरको क्षति भएका परिवारका लागि कति रकम दिने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन। आवश्यकता अनुसार कोषको रकम उक्त शीर्षकमा समेत खर्च हुने छ।

भूकम्पको समयमा सरकार तथा गैरसरकारी निकाय, निजी क्षेत्रलगायतले जम्मा गरेर बाँकी रहेको रकम, पछिल्लो समय सरकारले निकासा दिएको दुई खर्ब 17 अर्ब रुपैयाँमध्ये उक्त रकम गृहको कोषमा निकासा दिने निर्णय भएको हो। 'बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल उद्धार, राहत र क्षतिपूर्तीलगायतमा खर्च गर्ने प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रहेको मौज्दात रकमबाट एक अर्ब रुपैयाँसम्म गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको केन्द्रय दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा निकासा गर्ने,' बैठकपछि जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, 'प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको नाममा विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुमा रहेको रकममध्ये 50 लाख भन्दा कम मौज्दात भएमा बैंकको रकम अन्य खातामा सारी यस्ता खाता बन्द बन्द गर्ने।'

कोषमा रकम जम्मा गर्नका लागि विभिन्न बैंकमा 14 वटा खाता खोलिएको छ। 'यसमध्ये केहि खातामा निकै न्यून रकम रहेकाले बन्द गर्ने निर्णय पनि भएको हो,' उहाँले भन्नुभयो।

 

जानकारी तथा लेखहरु