नेपाल सरकारले जलविद्युत् विकाससँग सम्बन्धित सबै आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा समावेश गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभित्र राखी निर्माण र आवश्यक सहजीकरणका लागि ऊर्जा एवं वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रका आयोजनाहरूलाई विभिन्न प्राथमिकतामा राख्दा समन्वय र निर्माण तदारुकता नदेखिएकाले सबै आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा समावेश गर्न लागिएको हो। अबउप्रान्त निजी क्षेत्रले बनाउने आयोजनालाई समेत राष्ट्रिय प्राथमिकतामा समावेश गरिनेछ।
नेपाल सरकारबाट भएका जलविद्युत् विकाससँग सम्बन्धित सबै उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनाहरूलाई एकमुष्ठ रूपमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभित्र समावेश गर्ने आयोजनाले जनाएको छ। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न जलविद्युत् क्षेत्रका सबै आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न लागिएको हो।
यसअघि वन क्षेत्रको प्रयोजनलाई सहज बनाउन आयोजनागत रूपमा राष्ट्रिय प्राथमिकता किटेर ऊर्जा र वन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्थ्यो। आयोगको पछिल्लो निर्णयसँगै जलविद्युत् विकासमा वन र वातावरणको समस्या भोगिरहेका सरकारी र निजी प्रवद्र्धनका आयोजनाअघि बढाउन सहज हुनेछ।
मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको सामाजिक समितिले गतजेठ 2 गते 'राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, 2074' पारित गरेको थियो। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना, निश्चित समयावधिमा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने निजी वा सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण हुने पूर्वाधार आयोजना, सार्वजनिक उपयोगको वस्तु वा सेवासम्बन्धी सडक, खानेपानी, विद्युत्, खनिजलगायतका ठूला पूर्वाधार आयोजना र सरकारले तोकेका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा यो कार्यविधि लागू हुँदैछ।
कार्यविधिअनुसार आयोजना निर्माण गर्दा कटानमा पर्ने एक रुख बराबर 25 वटा बिरुवा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने छ। साथै, आयोजनाले लिने जग्गावापत सट्टाभर्ना जग्गा दिनुपर्ने प्रावधानको साटो रकम दिन सकिने प्रावधान कार्यविधिमा छ।
स्वदेशी र विदेशी लगानीमा अघि बढाउन खोजिएका ठूला आयोजनाले हाल वनक्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी समस्या भोगिरहेका छन्। माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका लागि दैलेख र अछामको 273 हेक्टर, अरुण तेस्रोका लागि संखुवासभाको 125 हेक्टर तथा तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका लागि 417 हेक्टर वनक्षेत्र उपलब्ध गराउन विकासकर्ताले आग्रह गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय प्राथमिकतामा सूचीकरण भएसँगै यीलगायत सबै जलविद्युत् आयोजनालाई वनक्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्न सहज हुनेछ।
