नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशैभर ब्रोडब्यान्ड पुर्याउने अभियान अन्तर्गत थप दस जिल्लामा प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्राधिकरणले प्रदेश सात अन्तर्गतका सात जिल्ला र प्रदेश तीन अन्तर्गतका तीनवटा जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडानका लागि अनुमति प्राप्त सेवा प्रदायकबाट आवेदन माग गरेको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। अभियान अन्तर्गत सात प्रदेशमा 'प्याकेज ए'मा दार्चुला, डोटी, डडेल्धुरा र बैतडी रहेका छन्। सोही प्रदेशको 'प्याकेज बी' अन्तर्गत अछाम, बझाङ् र बाजुरा रहेका छन्। त्यस्तै प्रदेश तीन अन्तर्गत ताप्लेजुङ्, सङ्खुवासभा र सोलुखुम्बु जिल्लामा रहेका छन्। यी जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउन आवेदन माग गरिएको हो –प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भन्नुभयो।
प्राधिकरणले यसअघि प्रदेश दुई अन्तर्गतका सबै जिल्ला र कर्णाली क्षेत्रका आठ जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने प्रक्रिया अघि सारेको छ। यसपटक थप गरिएका दस जिल्लामा सेवा प्रदायकले अप्टिकल फाइबर अथवा माइक्रोवेभ मार्फत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने सक्ने प्रावधान प्राधिकरणले राखेको छ। कम्तीमा 512 केबीपीएस गतिको इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तोकिएका जिल्लामा पुर्याउनुपर्छ –अर्यालले भन्नुभयो। आवेदन दिने सेवा प्रदायकले इन्टरनेटका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा दुई वर्ष सम्मका लागि निःशुल्क इन्टरनेटसमेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। सम्बन्धित जिल्लाका सार्वजनिक स्थान, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीमा निःशुल्क इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा पनि सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई नै दिइएको अर्यालले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सात अन्तर्गत तोकिएका सबै जिल्लामा एकैपटक पूर्वाधार विस्तारभन्दा दुई चरणमा प्रक्रिया अघि बढाउने गरी 'प्याकेज' छुट्याइएको पनि उहाँले बताउनुभयो। सेवा प्रदायकले अनुमति पाएको एक वर्षभित्र पूर्वाधार पुर्याउनुपर्ने प्रावधान आवेदनमा गरिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार इच्छुक सेवा प्रदायकले शुक्रबारदेखि लागू हुनेगरी आगामी असोज 23 गतेसम्म आवेदन दिनुपर्नेछ। प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा सङ्कलित रकमको प्रयोग गरेर ब्रोडब्यान्ड विस्तारको काम अघि बढाएको हो। दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारका लागि सेवा प्रदायकबाट आम्दानीको दुई प्रतिशतका दरले कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अन्तर्गत कोषमा हालसम्म जम्मा भएको करिब 15 अर्ब रुपियाँ परिचालनमा प्राधिकरणले जुटेको हो। प्राधिकरणले यसअघि गत असोजमा पहिलोपटक नेपाल टेलिकमलाई प्रदेश एक, दुई र तीन अन्तर्गत मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन कोषबाट चार अर्ब 88 करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो। त्यस्तै प्रदेश चार र पाँचमा यूटीएल तथा प्रदेश छ र सातमा स्मार्ट टेलिकमले फाइबर बिछ्याउने जिम्मा पाइसकेका छन्।
