प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भ्रमणमा नेपाल-भारतबीच विभिन्न क्षेत्रका सातवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले देउवाको भारत भ्रमणका एजेन्डा, समझदारीपत्र तथा टोलीको टुंगो लगाएको हो।
नेपालको पुनर्निर्माणका लागि भारतले प्रतिबद्धता जनाएको २५ करोड अमेरिकी डलर (करिब २५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहयोग परिचालनका लागि चार विधामा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ। समझदारीअनुसार स्वास्थ्य, सांस्कृतिक सम्पदा र शिक्षा क्षेत्र क्रमशः पाँच, पाँच करोड अमेरिकी डलर र भूकम्पपीडितका घर निर्माणका लागि १० करोड अमेरिकी डलर (१० अर्ब रुपैयाँ) खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैगरी, गुणस्तर तथा नापतौलसम्बन्धी, एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) कार्यक्रमअन्तर्गत मेची पुल निर्माण र लागुऔषध ओसारपसार नियन्त्रण समझदारीका थप विषय हुन्।
दुई मुलुकका गुणस्तर तथा नापतौल निकायबीच हुने समझदारीले नेपालले गुणस्तर चिह्न दिएका वस्तुलाई भारतले मान्यता दिने र भारतले गुणस्तर चिह्न दिएका वस्तुलाई नेपालले मान्यता दिने परिपाटी निर्माण हुने अपेक्षा छ। समझदारीबाट दुई देश जोड्ने मेची पुलको विस्तार हुनेछ।
भारतले पशुपति क्षेत्र पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर हुने भनिए पनि टुंगो भएको छैन। यसैगरी, लुम्बिनीको बृहत्तर विकासअन्तर्गत लुम्बिनीमा भारतले सभागृह बनाउन सहयोग गर्नेसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने भनिए पनि टुंगो हुन भने नसकेको अन्नपूर्ण पोस्ट अनलाइनले जनाएको छ।
भ्रमणमा नेपालले भारतलाई निजगढ विमानस्थल, पूर्व-पश्चिम रेल परियोजना निर्माण र पूर्व-पश्चिम राजमार्ग विस्तारमा सहयोग गरिदिन मौखिक प्रस्ताव गर्ने भएको छ। नेपालका लागि असमान भनिएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरवलोकन (सन् १९५०) का विषयमा पनि यसपटक छलफल हुनेछ । तर, प्रधानमन्त्रीले भारतले अतिक्रमण गरेका कालापानी र सुस्तालगायत नेपाली भूभागका विषयमा चाहिँ भारतीय पक्षसँग छलफल नगर्ने स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणक्रममा भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएका लक्ष्मणपुर, कोसी, गण्डक बाँधका कारण लामो समयदेखि तराईमा नेपाली भूभाग डुबानमा परेको, त्यसका कारण नेपालले भोग्नुपरेको नोक्सानीका विषयमा भारतीय पक्षसँग छलफल हुने सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो।
यसैबीच देउवाको भ्रमणमा हुने वार्तामा भारत-चीनबीच तोङलाङ सीमा क्षेत्रबारे देखिएको विवादबारे छलफल नहुने र संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख नहुने सरकारी अधिकारीले बताए। 'यो सीमा तनाव चीन, भुटान र भारत बीचको हो। यसमा नेपालले भारतसँग छलफल गर्नु उचित होइन । प्रधानमन्त्रीले मोदीसँग एकल भेटमा तोङलाङ विवादबारे छलफलबारे भन्न सकिँदैन।
