चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यपश्चात् सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेपछि आयोजनाको काम प्रभावित हुन पुगेको छ। एक हजार 200 मेगावाट उत्पादन क्षमता भएको यो आयोजना निर्माण अवधि र प्रविधिका दृष्टिले नेपालको सबैभन्दा सजिलो आयोजनाका रूपमा लिइएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेकव छ।
बजेटमा सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत् विकास समितिमार्फत निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ विकास समितिका नाममा बजेट विनियोजन गरेको थियो तर बजेट आइसकेपछि विकास समिति भङ्ग गरी चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेपछि यसअघि तय र तर्जुमा गरिएका महत्वपूर्ण कामहरू प्रभावित भएका हुन्।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार विकास समितिले निर्धारण गरेको हरेक कार्यक्रमहरू भदौ लाग्दासमेत अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। ऊर्जा मन्त्रालयले विकास समितिमा कार्यरत जनशक्तिलाई वातावरण, मुआब्जा वितरण पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइमा रुपान्तरण गरेको छ। आयोजनाका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी दिन मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जिवी चटौतलाई ऊर्जा मन्त्रालयको तर्फबाट फोकल पर्सनका रूपमा जिम्मेवारी दिएको छ।
समितिका नाममा बजेट विनियोजन भइसकेपछि सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिएकाले विनियोजित बजेट कुन निकायमार्फत कसरी खर्च गर्ने भन्ने कानूनी तथा प्राविधिक कठिनाइ भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भन्नुभयो, बजेट विनियोजन विकास समिति खारेज भइसकेकोले विनियोजित रकम कुन निकायबाट कसरी खर्च गर्ने भन्ने अझै अन्योल रहेको छ। हामीले ऊर्जा मन्त्रालयसँग समन्वयका काम गरिरहेका छौँ।
बजेट विनियोजन भए पनि विकास समिति भङ्गले खर्च कसरी गर्ने र अख्तियारी कसले लिने भन्ने कठिनाइ भएको स्वीकार गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चटौतले भन्नुभयो, विकास समितिको नाउँमा बजेट विनियोजन भए पनि हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर समितिको बजेट ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत खर्च गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। ऊर्जाले अर्थ मन्त्रालयसँग पत्राचार गरिसकेको छ, अर्थ पनि सहमत भइसकेको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा घोषणा गरेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएपछि निर्माणमा ढिलाइ हुने आशंका भइरहेका बेला ऊर्जाले विकास समितिका नाममा विनियोजन भएको बजेटको अख्तियारी लिएर मुआब्जा निर्धारण र वितरणको कामलाई अगाडि बढाउने कार्ययोजना बनाएको छ।
विद्युत्को निकै माग भएको क्षेत्र काठमाडौँ उपत्यका, पोखरा, बुटवल तथा चितवनको बीच भागमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्धारित समयमा निर्माण हुनुपर्ने माग चौतर्फी भइरहेका बेला सरकारले मुआब्जा निर्धारण र वितरण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ।
यता गतवर्ष विकास समितिमार्फत पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा बढी मुआब्जा रकम वितरण गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 10 अर्ब रुपियाँ मुआब्जाका लागि विनियोजन गरिएको र मुआब्जा थप चाहिएमा अर्थ मन्त्रालय पुनः रकम विनियोजन गर्न तयार रहेको बताइएको छ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई उठाउँदा कम्तीमा 60 अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी रहेका धादिङ र गोरखाका केही प्रमुख बजार र बस्ती क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्ने कार्य पनि तत्काल सुरु गरिने सहसचिव चटौतले दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मुआब्जा निर्धारण भइसकेकालाई तत्काल मुआब्जा वितरण गरिनेछ र मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेका बजार र बस्तीमा मुआब्जा निर्धारण समितिले काम थालनी गर्ने भएको छ।
