नेपालमा शक्तिशाली भूकम्प गएको 28 महिनापछि निर्माण सम्पन्न हुन लागेका केही सामुदायिक विद्यालय भवन विगतका भन्दा सुविधायुक्त र सुरक्षित बनेका छन्। हरेक कोठामा दुई ढोका ती पनि उज्याला र फराकिला छन्। अपांगता भएकाहरूका लागि भुइँतलामा र्यामको व्यवस्था छ भने पूरै भवन भूकम्प प्रतिरोधी बनेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
'यी भवन भूकम्पप्रतिरोधी र सुविधासम्पन हुनेछन्,' शिक्षा मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका इन्जिनियर दिलीप श्रेष्ठले भन्नुभयो। सरकारको लगानीमा 2, 3, 4, 6 र 8 कोठेसम्मका यस्ता भवन बनाउन 1 हजार 18 वटा विद्यालयमा बजेट पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आयोजनाका अनुसार 3 सय 50 विद्यालय भवन बनिसकेका छन् भने 6 सय 68 निर्माणाधीन छन्।
स्वदेशी लगानीमै विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत निर्माण भइरहेका 1 हजार 18 विद्यालयभन्दा दातृ निकाय एडीबी र जाइकाको सहयोगमा बनिरहेका भवन अझ सुविधासम्पन्न छन्। निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको ललितपुरस्थित पथप्रदर्शक माविमा दुईवटा भवन अपांगमैत्री र बालमैत्री छन्। विद्यार्थीको उमेर समूहअनुसारका धारा र शौचालयसमेत निर्माण भइरहेको छ। जाइकाले यी भवनका लागि 4 करोड खर्चिएको छ। आयोजना प्रमुख इमनारायण श्रेष्ठले दाताको लगानीमा ठेक्का प्रक्रियामार्फत 1 सय 77 विद्यालय भवन बनिरहेको जानकारी दिनुभयो।
आयोजनाका अनुसार भूकम्पबाट 31 जिल्लामा 4 सय 11 विद्यालयमा क्षति पुगेको थियो। यीमध्ये 2 हजार 4 सय 56 का भवन निर्माण भइसकेका छन्। यो तथ्यांक भूकम्पबाट कम क्षति भएका 17 जिल्लामा 072/073 मा लगानी गरिएका 1 हजार 2 सय विद्यालयसहितको हो। गैरसरकारी संस्थामार्फत 9 सय 6 र सरकारी लगानीमा 3 सय 50 विद्यालय बनेका छन्। आयोजनाका अनुसार दातृ निकायको लगानीमा 1 सय 79 र गैरसरकारी संस्थाको लगानीमा 5 सय 94 विद्यालय भवन निर्माणाधीन छन्।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विद्यालय निर्माणको प्रगति सन्तोषजनक रहेको जनाएको छ। विगतमा बजेट खर्च नभई विद्यालयको खातामै थन्किने प्रवृत्ति देखिएकोमा यसपटक वैशाखमा बजेट पठाइए पनि निर्माण अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। 'खर्च नगरे बजेट फिर्ता गइहाल्छ,' ललितपुर फुल्चोकी माविका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले भन्नुभयो, 'यो मोडलबाट भवन निर्माण गर्दा जति खर्च लाग्ने हो त्यति नै उपलब्ध गराउने भएकाले ठीक लाग्यो।' क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्न सरकारले यसपटक व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवार बनाएको छ। प्राधिकरणले तयार गरेको विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यविधिअनुसार व्यवस्थापन समितिलाई दुई करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ।
प्राधिकरण, शिक्षा मन्त्रालय, आयोजनाका पदाधिकारीले शुक्रबार व्यवस्थापन समिति र दातृ निकायले निर्माण गरेका विद्यालय भवन अनुगमन गरे। त्यसक्रममा पुनर्निर्माण गतिले भइरहेको पाइयो। दातृ निकायले बनाएका भवन लगानीअनुसारै भव्य देखिन्छन्।
पहिले भवन निर्माणको रकम विद्यालयको खातामा जान्थ्यो। फ्रिज हुँदैनथ्यो। खातामा गएपछि प्रगतिमा जनिन्थ्यो। त्यो बजेट शिक्षकलाई तलब खुवाउन पनि खर्चन पाइन्थ्यो। अब भने काम गर्न नसके बजेट फ्रिज हुने व्यवस्था छ। विगतमा अनुदानका रूपमा जाने बजेट अहिले पुँजीगत खर्चमा पठाइन्छ। ठेक्कामा दिँदा काममा ढिलाइ हुनुका साथै गुणस्तरसमेत नहुने भएपछि सरकारले समुदायलाई नै जिम्मेवारी सुम्पिएको हो। विद्यालय भवन बनाउन पनि निजी आवासलाई जस्तै किस्ता–किस्तामा रकम दिइन्छ। पहिलो किस्ताबाट गरिएको काम प्राविधिकको अनुगमन र मूल्यांकनमा सही ठहरिएपछि मात्र दोस्रो किस्ता निकासा गरिन्छ। जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले पहिलो किस्तास्वरूप स्वीकृत लागत रकमको 25 प्रतिशतसम्म रकम व्यवस्थापन समितिलाई उपलब्ध गराएको थियो। उक्त रकम 'रनिङ बिल' बाट क्रमश: कट्टा गर्दै लगिएको छ।
