विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आगामी दुई आर्थिक वर्षमा औसतमा ४.५ प्रतिशतमा सिमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
सरकारले चालु आवमा आर्थिक वृद्धि ७.२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। विश्व बैंकले यसअघि ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेकोमा त्यो प्रक्षेपण घटाएको हो। बैंकले सन् २०१८ मा नेपालको वृद्धि ५ प्रतिशतको दरमा र सन् २०१९ मा ४.५ प्रतिशतको दरमा हुने यसअघि प्रक्षेपण गरेको थियो।
विश्व बैंकले हालै तराईमा गएको बाढिले करिब ५ प्रतिशत (१७ लाख ) जनसंख्या र दक्षिण तराईको ८० प्रतिशत जमिन प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ। बाढिको कारण कृषि र आर्थिक क्रियाकलापमा भएको क्षति र यसैको कारण गरिबी न्युनिकरणमा भइरहेको सरकारी प्रयासमा पर्ने दबाबले सन् २०१८ मा आर्थिक वृद्धि लक्ष्य अनुसार हासिल गर्न कठिन हुने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, गत आवमा नै बजेट घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३.३ प्रतिशत बराबर रहेको, कतार लगायतका खाडी मुलुकमा देखिएको तनावले रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्ने भएको र भारतले हालै अंगिकार गरेको जीएसटी कर (गुड एण्ड सर्भिस ट्याक्स) प्रणालीले नेपालबाट निर्यात प्रभावित भएकोले पनि आर्थिक वृद्धि अपेक्षा अनुसार नबढ्ने विश्व बैंकको ठहर छ।
जीएसटीको कार्यान्वयनसँगै भारतमा नेपाली निर्यातकर्ताहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुने र नेपाल तर्फ भारतबाट हुने आयात पनि बढाउने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ। जीएसटीको कार्यान्वयनले भारतमा मूल्यवृद्धि दर घट्ने भएकोले भारत र नेपालबीचको मूल्य वृद्धि दरको अन्तर भने बढेर जाने भएको छ।
