संविधानसभाद्वारा संविधान जारी भएको मंगलबार दुई वर्ष पुगेको छ। सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा मंगलबार विशेष समारोह आयोजना गरी दोस्रो संविधान दिवस मनाइयो। सो अवसरमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश लगायतले उपस्थितिमा सेता परेवा उडाउनुका साथै साँस्कृतिक झाँकीहरु प्रदर्शन गरिएको नेपालखबर अनलाइनले जनाएको छ।
संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माणमा भने ढिलाइ भएको छ। यो संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतका २५ प्रावधान कानुन बनेपछि मात्र कार्यान्वयन तहमा जान्छन्। त्यसबाहेक विभिन्न जाति, क्षेत्र र समुदाय विशेषलाई सम्बोधन हुने कानुन बनाउनुपर्ने दायित्व पनि छ। सरकार र प्रमुख दलहरूले पनि कानुन मस्यौदाभन्दा संविधानअनुसार हुनुपर्ने विभिन्न चरणको चुनावलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन्। माघ ७ भित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव गरिसक्ने तयारीमा सरकार लागेको छ। गत जेठमा गठित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि चुनावलाई नै प्राथमिकता दिएको छ। कानुन मन्त्री यज्ञबहादुर थापा र अघिल्ला मन्त्री नायक दुवै कानुनी पृष्ठभूमिका होइनन्। दुवै सरकार गठन हँ'दा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्बन्धित विषय विज्ञ सांसदलाई दिनुपर्छ भनी आवाज उठेको थियो।
ईकान्तिपुर अनलाइनका अनुसार नयाँ बन्नुपर्ने कानुनमध्ये १ सय १० वटा संघसम्बन्धी छन् । २२ वटा प्रदेश कानुन र ६ वटा स्थानीय तहसम्बन्धी छन् । बाँकी एक वर्षमा मौलिक हकअन्तर्गतका कानुन बन्न नसके संविधान नै संशोधन गर्न'पर्ने बाध्यता दलहरूलाई पर्नेछ।
