प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्षौंसम्मको राजनीतिक संक्रमणपछि नेपाल अहिले समृद्धिको स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न तल्लीन रहेको बताउनुभएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२औँ महासभालाई शनिवार राति सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले समाजका सबै तप्काको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नेपालको समावेशी प्रजातन्त्रको केन्द्रीय हिस्सा बनेको बताउनुभयो।
नेपालमा भएका पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई अघि सार्दै उहाँले सन् २००६ मा शुरु भएको शान्ति प्रक्रिया सन् २०१५ मा निर्वाचित संविधान सभामार्फत लोकतान्त्रिक र समावेशी संविधान जारी भएपछि टुंगिएको बताउनुभयो। देशभित्रकै शक्तिहरुको नेतृत्वमा सम्पन्न यो अभियानमा समर्थन र समझदारी दर्शाउने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि प्रधानमन्त्री देउवाले उच्च प्रशंसा गर्नुभयो।
बीस वर्षपछि स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गरेपछि अबको दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी प्रान्तीय र संघीय संसदको चुनावको तिथि घोषणा गरिएको उनले महासभालाई जानकारी गराउनुभयो। शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच मूलभूत सिद्धान्त 'पञ्चशील' नेपालको परराष्ट्र नीतिका मुख्य आधार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, 'हामी असंलग्नतामा विश्वास गर्छौं। स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अभ्यास गर्दा हामी भय वा झुकावरहित भएर हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा निर्णय लिन्छौं।'
व्यापार गर्दाको लागत तट क्षेत्रीय मुलुकहरुका दाँजोमा अति कमविकसित मुलुकहरुको उच्च हुने भएकाले ती मुलुकको दिगो विकासका लागि बहु–ढाँचायुक्त यातायात पूर्वाधार र भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुका लागि निर्वाध पारवहन अधिकार अपरिहार्य हुने धारणा उहाँको रहेको नेपालखबर अनलाइनले जनाएको छ।
व्यापार र लगानीका यथेष्ट सम्भावनाका ढोका खोल्दै भारत र चीनसँगको भौगोलिक सामिप्यताले नेपाललाई ती छिमेकी मुलुकमा हुँदै गरेका अभूतपूर्व आर्थिक परिवर्तनहरुबाट लाभ लिने अपूर्व अवसर प्रदान गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्र संघ महासचिवको सुधार प्रस्तावहरु अग्रगामी भएको बताउनुभयो।
आफूले दुई दशकअघि राष्ट्रसंघ महासभालाई सम्बोधन गरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस अन्तरालमा थुप्रै चुनौतीका बीच गरिबी निवारण, विद्यालय भर्ना, लैंगिक समानता तथा सरुवा रोगसँगको लडाइँमा उल्लेखनीय सफलता हात लागेको उल्लेख गर्नुभयो।
आम विनाशकारी हतियारको दौडले विश्वलाई निरन्तर धम्क्याइरहेको भन्दै उहाँले निश्चित समयसीमाभित्र पूर्ण निःशस्त्रीकरण लागू गर्न आह्वान गर्नुभयो। राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तर आग्रहको अवज्ञा गर्दै आएकामा उत्तर कोरियाको आलोचना गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सुरक्षा परिषद्का सान्दर्भिक संकल्पलाई अंगीकार गर्न ऊ सँग आग्रह गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्री देउवाले एक लाख ३० हजार शान्ति सैनिकलाई जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा परिचालन गरिसकेको नेपालले यस पवित्र कार्यमा अतिरिक्त शान्ति सेना र थप जनशक्ति पठाउन तयार रहेको बताउनुभयो।
नेपालको संविधानले सबै जनताका आकांक्षा समेटेको बताउँदै उनले यसमा दलित, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी र पिछडिएका समुदायका जनताको हक र हितको प्रवद्धन र संरक्षणका लागि शक्तिशाली आयोगहरुको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो।
